९ मंसिर २०७७, मंगलवार

आठ निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही शुरु

सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आठ वटा निर्माण कम्पनीमाथि सडक डिभिजन कार्यालय लहानले कारवाही अघि बढाएको छ ।

सिरहा र सप्तरीमा विभिन्न १२ योजनाको सम्झौता गरेर पनि लामो समयसम्म काम सम्पन्न नगर्ने आठ वटा निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही अघि बढाएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख रवीन्दलाल दासले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिरहा र सप्तरीको योजनाको म्याद समाप्त भएर पटक–पटक म्याद थप गरे पनि लामो समयसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

उहाँले बजगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, काठमाडौँ, बजगुरु विकास जेभी लहान, स्काइ लाइन कन्स्ट्रक्सन जनकपुर, नीलगिरि निर्माण सेवा काठमाडौँ, याकधुम्ह्याङ र बिपी कन्स्ट्रक्सन जेभी लहान, प्रकाश र आश्रय जेभी काठमाडौँ, रोशन कन्स्ट्रक्सन प्रालि जनकपुर र जोशी कन्स्ट्रसन गाठ्ठाघर काठमाडौँलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभयो ।

स्पष्टीकरण सोधिएका निर्माण कम्पनीबाट सात दिनभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआए उनीहरुसँगको ठेक्का तोडिने प्रमुख दासको भनाइ छ । स्काइलाइन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरले बन्दीपुर स्कूलदेखि उरायनीसम्मको सडक र लोकमार्ग कसहादेखि मुक्सारसम्मको सडकको २०७५ चैत २९ मा सम्झौता गरी २०७६ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकोमा एक पटक म्यादथप गरी २०७७ असार १५ मा कार्य सम्पन्न गर्ने रहेकोमा हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति शून्य रहेकाले सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख दासले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सुन्दरी खोलापुल, बडहरा मैनाकडेरी बरमझिया सडकको २०७१ असार ३१ मा सम्झौता गरी २०७३ असार १५ मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकोमा काम सन्तोषजनक रुपमा अघि नबढाएको नीलगिरि निर्माण सेवा काठमाडौँलाई समेत सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख दासले बताउनुभयो ।

यसअघि सप्तरीको गिदेरी खोला पुल र महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का लिएको पप्पु मृत सञ्जीवनी जेभी काठमाडौँमाथि कारवाही गरी दुवै ठेक्काबाट रु दुई करोड १८ लाख ७० रकम फिर्ता गराएको थियो । यस्तै सप्तरीको मुतनी खोला र सिरहाको सरस्वती खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरमाथि कारवाही गरि रु ५९ लाख ७० हजार फिर्ता गराएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कम प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम शुरु नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि निगरानीसमेत बढाएको प्रमुख दासको कथन छ ।