अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिजोका दिनमा बैङ्कबाट भएको लगानी ठीक ठाउँमा नभएकाले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५९औँ वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री महतले शेयर बजार र जग्गामा धेरै कर्जा विस्तार भयो, त्यो बेला ऋण लिएका ऋणीहरू अहिले समस्यामा परेका हुन्। ब्याजदर बढ्यो तर प्रतिफल नआएको बताए। अर्थमन्त्री डा महतले भने, “हाम्रा आवश्कता धेरै छन्। स्रोत साधन निकै कम छ। खर्चको प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक छ। राज्यको स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।”
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिनुको सट्टा विभिन्न खालका आयोजनालाई धितो मानेर कर्जा दिने प्रवृत्तिको विकास गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए। पूर्वाधार र संरचनाका हिसाबले सार्वजनिक क्षेत्र निकै राम्रो भएपनि सहज सेवा प्रवाहमा चुक्दा बदनाम हुनुपरेको उनले बताए। आम नागरिकलाई हुने सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाएर सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको बुझाइलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे। सरकारी भएकै कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उनले भनाइ थियो।
मन्त्री डा. महतले वाणिज्य बैंक नम्बर वान बैंक हुनसक्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक बैंक भएकाले यो नम्बर वान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यो कुरा हामीले स्वीकार गर्न मन्त्री डा. महतले आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो कुरालाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्यौं भने, कर्मचारीका सुविधाको कुरा केही पनि होइन। तपाईंहरुले माग गरेको ठूलो कुरा केही पनि छैन।’
यो बैंकलाई नम्बर वान स्थानमा पु-याउन व्यवस्थापन र कर्मचारीबाट प्रतिबद्ध आउनुपर्छ। उनले भने, ‘त्यसका लागि निजी बैंकले जस्तै व्यवस्थापनले ९ बजेसम्म काम गर्नुप-यो भन्यो भने पनि तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ यति बेला भन्न पाइँदैन। आज जतिबेलासम्म लाग्छ, त्यत्तिबेलासम्म काम गर्नुपर्छ। बजे भन्ने हुँदैन, अचेल बजे भनेको रिर्फेन्स मात्र हो। ५ बजेसम्म अफिस भनेको त्यो रिर्फेन्स हो। जति समय लागोस् काम पूरा हुनैपर्छ। यो हिसाबले बैंक अगाडि बढ्यो भने ट्रेड युनियनको माग केही पनि होइन।’
ट्रेड युनियनका नेताहरुले माग मात्रै राख्ने तर समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्ने भन्नेबारे सुझाव नदिने गरेको अर्थमन्त्रीले बताए।
अर्थमन्त्री डा. महतले बैंकहरू अब ‘प्रोजेक्ट वेस’ कर्जा विस्तारमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले ‘प्रोजेक्ट वेस’ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने र बैंकहरूले जस्तो पनि धितो राखेर ऋण दिँदा समस्यामा परेको उनको भनाई थियो।
