एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।
करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बांै रुपियाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ ।
गत वैशाख ४ गते उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि वैशाख २० गतेदेखि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको छ । तर, साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको समस्या फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन ।
अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम ‘टेक ओभर’ गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले समेत यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
