२९ श्रावण २०७७, बिहीबार

सर्वोच्चको आदेश : लकडाउनमा घरभाडा दिन नसक्नेलाई दुर्व्यवहार नगर्नू

कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई दुर्व्यवहार नगर्न र घरबाट ननिकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशबमोजिम तत्काल घरभाडा तिर्न नसक्ने व्यक्तिले विस्तारै कमाएर तिर्न सक्नेछन्, यस्तोमा घरधनीले भाडामा बस्नेहरुलाई भाडाका लागि दुःख दिने काम गर्न पाउनेछैनन्।

बिहीबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले घरभाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्ने, निक्लन बाध्य पारिनेजस्ता दुर्व्यवहार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसरी दुर्व्यवहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयलय सुपरीवेक्षण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

नेपाल पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउनको समयममा कोठा बहाल नतिर्ने रिट निवेदकको मागमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

घरभाडा पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेर परिस्थिति सहज भएपछि तिर्न आदेश भएको स्रोतको भनाइ छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिट निवेदकले घरधनीहरुले बहाल तिरेको रसिद नदिएको तर वडा कार्यालयले राहत दिनका लागि यस्तो रसिद माग गरेको भन्दै भरभाडा तिरेको रसिद दिन पनि आदेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद दिन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश भाडा छुटको नभई लकडाउन अवधिको भाडा तत्काल तिर्न नसके केही समयपछि तिर्न पाउने सुविधा हो।