२६ असार २०७७, शुक्रबार

करसम्बन्धी सरकारको निवेदन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निरन्तर, सरकारको भ्याकेट खारेज, लकडाउन रहेसम्म कर तिर्नुनपर्ने

Supreme Court  43KnAVGEAY

लकडाउन कायम रहँदासम्म कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नुनपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थमन्त्रालयले बुझाएको रिट खारेजी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले गत बुधबार लकडाउनलाई शून्य समय मानेर खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि असार ७ भित्र कर उठाउने सरकारी योजना तुहिएको थियो।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै अर्थमन्त्रालय शुक्रबार अबेर सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो।

सर्वोच्चले उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहेको छ ।

पुनरावलोकनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको थियो। यसअघि अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको थियो।

कर भुक्तानीको दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन मुद्दा खारेज गरिदिएपछि राहत महसुस भएको छ। अब सरकारले कर उठाउने हो भने लकडाउन हटेको घोषणा गर्नु पर्नेछ। यो घोषणा गरेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मात्र कर उठाउन पाउने छ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेकोविरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलगअलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको थियो । सरकारले नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रूपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भए पनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको थियो।

‘आ-आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइ आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रूपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारको उर्दीलाई जनतामा सन्त्रास सृजना गर्ने कार्य भनेर समेत टिप्पणी गरेको थियो।

‘यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।’

कोभिड-१९ का कारण जारी लकडाउनका कारण सरकार आर्थिक संकटमा परेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बताइसकेका छन्। 
सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको अर्थको तर्क थियो। आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्यांकनसमेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

बन्दाबन्दीको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत नरहेको निवेदनमा उल्लेख थियो। बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने, तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।

तर सोमबार सर्वोच्चले सरकारले दिएको भ्‍याकेटको निवेदन खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको रिट निवेदक अधिवक्‍ता थानेश्वर काफ्लेले जानकारी दिए ।