३१ श्रावण २०७७, शनिबार

एमसीसीमा शेरबहादुलाई भीम रावलको जवाफ : महाकाली सन्धि पनि छिटो गरौं भन्‍नुहुन्थ्यो, एमसीसी चोर बाटोबाट पास गर्न खोजियो

नेकपा नेता भीम रावलले एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

रावलले अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता पछाडिको ढाेकाबाट ल्याएर अनुमाेदन गर्न खोजिएको भन्दै त्यो नेपाली जनताका लागि मान्य नहुने बताएका छन्।

संसदमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उनले एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत रहेको भनाइ दोहोर्‍याए ।

नेकपाद्वारा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ नेकपाद्वारा गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रावलले भने, ‘यो महाकाली सन्धिजस्तै देशको हितविपरीत छ। महाकाली सन्धि गर्दा संशोधन गर्दै जाने भनिएको थियो तर संशोधन हुन सकेन। एमसीसी पनि त्यस्तै राष्ट्र हित विपरीत छ।’

रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजनाअन्तर्गतको एमसीसी राष्ट्र हितमा नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौता देशकाे हितमा छ भनेर नेपाली जनतालाई भ्रम मात्र छर्ने काम भइरहेकाे बताए। एमसीसीमा रहेको अन्तरदेशीय उद्योग खाेल्ने प्रावधान कुनै कानुनमा नरहेको उनकाे भनाइ छ। 

‘महाकाली सन्धीका समयमा पनि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सम्बन्धमा भीम रावलले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। यही अधिवेशनमा पास हुनुपर्ने देउवाको भनाइतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले महाकाली सन्धी जस्तै राष्ट्रघाती हुने उल्लेख गरेका छन्।

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी छिटो पास गरौं भनेको भन्दै महाकाली सन्धि गर्दा पनि देउवाले छिटो गरौं भनेको बताए । 

कांग्रेस सभापति देउवाले आइतबार एमसीसी छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधीसभामा बोल्दै रावलले भने, ‘हिजो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताले यही अधिवेशनमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो। महाकाली सन्धिमा पनि उहाँले त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो । १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा थियो । महाकाली सन्धिको न कार्यान्वयन भयो पुनरावलकोन,’ रावलले भने, ‘एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत हुनेछ, स्वाधीन स्वतन्त्र देशको आँच पुर्‍याउने सम्झौता कुनैपनि पैसामा साट्न सकिँदैन ।’

उनले विवादास्पद एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख ती बुँदाहरु एमसीसी सम्झौता अनुसार नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘यदि सम्झौता अनुसार भयो भने राष्ट्रहित विपरित हुनेछ। एउटा स्वधीन देशका हैसियतमा आँच पुर्याहउने सम्झौता लागु हुनुहुँदैन। स्वाधिनता पैसामा साट्न सकिँदैन।’

उनले अन्य चुनौती भएको बेला अस्पष्ट कुराहरु अघि सार्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने बताए। उनले दुविधायुक्त र विवादस्पद कुरा अघि नबढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। कोरोनाबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने र भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भूभाग कसरी रोक्ने भन्ने दोहोरो चुनौती नेपालसामू रहेको उनले बताए।

लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट भारतको उपस्थिति हट्नुपर्ने माग उनको छ। बीचमा नेपालको नक्साबाट कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको उनी बताउँछन्।