८ आश्विन २०७७, बिहीबार

थर्मल गन कालोबजारी गरेका सुलभलाई डेढ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको माग

फाइल फोटो

कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुलभ अग्रवालविरुद्ध मंगलबार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दायर मुद्दामा अग्रवाललाई डेढ वर्ष कैद गरी १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।

अदालतका अधिकृत टीका सिंहका अनुसार प्रहरीले अग्रवालद्वारा गरिएको अपराधका बारेमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको थियो । सो ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) मा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान छिटो सकिएकाले ९० दिनसम्म थुनामा राख्न नपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।

सरकारी कर्मचारीसरहको सुविधा लिएका कारण अग्रवाललाई डेढी सजाय हुने कानुनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जनकराज दाहालबाट अग्रवाललाई थुनामा राख्न म्याद थप भइरहेको थियो । ऐनको दफा १९ मा भनिएको छ– ‘तारिखमा हाजिर नहुने वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यसअन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ ।’

थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन माग

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले अग्रवालको दूषित नियत देखिएकाले थुनामा राखी मुद्दाको थप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको जनाउनुभयो ।

अग्रवाललाई थुनामा राखेर वा धरौटीमा राखी मुद्दाको थप कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आज बुधबार अदालतमा कानुुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशबीच छलफल हुने भएको छ । प्रहरीले बुधबार अग्रवाल र प्रमाणका अन्य सामानहरू अदालत लाने भएको छ ।

यस ऐनअन्तर्गत अपराधी ठहर भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिकरूपमा निन्दा गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्तिम निर्णयलाई सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ– ‘अन्तिम निर्णय भइसकेपछि यस ऐनअन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन व्यापक सार्वजनिक हितका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तिम निर्णय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशित गराई सार्वजनिकरूपमा निन्दा गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।’