१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

मिति घोषणा गर्न सरकारको यस्तो अलमल किन ?

Gathabandhan 1
फाइल फोटो

जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सरकार मिति घोषणा गर्न अलमलिएको छ । बरु उसको ध्यान रिक्त मन्त्री, राजदूत र अन्य केही स्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित बनेको छ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको एक साता बितिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको पटकपटकको ताकेता र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लिखित ध्यानाकर्षणपछि दबाबमा परेको सत्तारुढ गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारले तयारी थालेको जानकारी पनि दिइयो ।

निर्वाचनको मितिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग मंगलबार बालुवाटारमा परामर्श पनि गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिने भन्दै जेठ ४ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

आयोगको सुझावअनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति तोक्ने तयारी रहेको भनियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा मितिबारे कुरा नमिल्दा बिहीबार हुने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक नै बोलाइएन । अब सोमबार बस्ने बैठकबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी रहेको भनिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन निर्वाचनको मितिमा आलटाल गर्न लागिपरेको छ । यसको एउटा कारण हो, रिक्तस्थानमा मन्त्री, राजदूतसँगै राजनीतिक नियुक्ति गर्नु । विभिन्न बहानामा निर्वाचनको मितिमा अलमल गर्दै जाँदा सरकारको नियतमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल गरिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै अलमल गरे चुप नबस्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जेठ ४ गते एकैपटक निर्वाचन गर्न राय दिइसकेको छ । जेठ ४ भित्रै निर्वाचन भए स्थानीय निर्वाचनका लागि कानून संशोधन गर्नु नपर्ने आयोगको निश्कर्ष छ । तर त्यसपछि गर्दा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने झन्झटमा सरकार फस्ने भएकाले पनि जेठ ४ मै गर्ने गरि मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीका सत्ता सहयात्रीहरु ४ गतेको मिति पर सार्न पाए, कानून संशोधनको बहानामा निर्वाचन धकेल्न सकिने मनस्थितिमा छन् । यही बहानामा रिक्त रहेको केही मन्त्रालय, राजदूत र केही संस्थामा नियुक्तिको तयारीले प्रशस्तै शंका उत्पन्न गरेको छ ।

तर, पनि कांग्रेसभित्रकै दबाबका कारण प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने ‘मुड’मा हुनुहुन्छ । उता, गठबन्धन घटकहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अर्को परिस्थिति पनि रहेको छ । विभिन्न बहानामा निर्वाचन सार्ने हो कि भन्ने संशयले सरकारप्रति औंलो तेर्सिएको छ ।