२२ असार २०७९, बुधबार

एकसय एक सक्षम नेता हुँदाहुँदै विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार किन ?

Karnali Pradesh Minister MK

मन्त्रीका लागि सक्षम एकसय एक नेता हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरुले अपराधिक वा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार दिने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले यस्तै अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भएको छ । माओवादीको यो निर्णयसँगै लोकतन्त्रको यो हदसम्मको उपहास किन हुँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हाम्रोमा एउटा पुरानो लोकोक्ति छ, ‘नेपालको कानून दैवले जानून्’ अर्थात् यहाँको कानून आम मानिसले बुझ्दैनन् । दैवले बुझ्छन् कि कुन्नी ? कानून कार्यान्वयनका प्रसंगमा पनि बेलाबेला नेपालको कानून निर्धालाई मात्रै लाग्छ भन्ने टुक्का सुन्ने गरिन्छ । हुन पनि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि कानूनी राज्य र यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितलो, उदेकलाग्दो र विभेदपूर्ण छ ।

गणतन्त्रको परिकल्पना समानता र समावेशीकरण सिद्धान्तको परिपालनसँग जोडिएको हुन्छ । तर गणतन्त्र प्राप्तिको नेतृत्व गरेकाहरुले नागरिकलाई जुन लालसा देखाएका थिए, त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरु उदासिन छन् ।

राजा हटाएर जनताको शासन ल्याउन खोज्नेहरुको प्रवृत्ति राजाको भन्दा कयौँ गुणा बढी निजतामा केन्द्रित छ । सबै आफै, नभए आफ्ना वा आफ्नो पकेटको व्यक्तिमा शासन केन्द्रित गराउने र हिजोका निर्धाहरुलाई भर्याङका रुपमा मात्र सीमित गर्ने परम्परा बढेको छ । दलहरु आफू र आफ्नामा केन्द्रित छन् । धनवाद र डनबादको जालोबाट उनीहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

शासन प्रणालीमा थिति बसाल्नुपर्नेहरु बेथितिका मसिहा बन्दै गएका छन् । चुनावमा दलको टिकट पाउन व्यक्तिको योग्यता, लोकप्रियता र समक्षमताले भन्दा बढी निकटता र पैसाले काम गरिरहेको छ ।

शक्तिको विकेन्द्रकरणका लागि परिकल्पना गरिएको संघीय प्रणालीमा समेत नयाँ राजाहरुको बोलबाला चल्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारहरु स्वविवेकले चल्न सकेका छैनन् ।

यतिसम्मकी प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेशका जनताको प्रतिनिधि होइन, पार्टीको केन्द्रीय कमाण्डको अर्डर चल्छ । यसैको उदाहरण पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसदलाई माओवादीले मन्त्री बनाउने तयारी गर्नु हो ।

गैरसांसद मात्र भए पनि संविधानले दिएको विशेषाधिकार मान्न सकिन्थ्यो तर फौजदारी कसुरमा दुई वर्षसम्म जेल सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने माओवादी केन्द्रीय कमाण्डको दबाबले कर्णाली प्रदेश सरकार असमञ्जस्यतामा परेको छ ।

संविधानको धारा १ सय ७८ को उपधारा १ ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यसमेत हुन सक्दैन भनेको छ । प्रदेशसभा सदस्य हुने योग्यतासमेत नभएका छिरिङ्ग दुम्दुम लामा भनिने कार्चेन लामालाई माओवादी केन्द्रीय नेतृत्वले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशसभाका थुप्रै सांसदहरुलाई पाखा लगाएर माओवादी केन्द्रले मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा जेल सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदको पुरस्कार दिन खोजिरहेको छ ।

केही समयअघि गण्डकी प्रदेशले पनि अपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनायो । गुण्डा नाइकेको रुपमा बदनाम मनाङेलाई सर्वत्र आलोचनाका बीच राजनीतिक लाभका लागि गठबन्धनले मन्त्री पद उपहारमा दियो ।

त्यसो त यहाँका राजनीतिक दलहरुले विवादित र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री, सांसद वा अन्य सार्वजनिक पदहरुले वर्षौँदेखि सुशोभित गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि यस्ता व्यक्तिहरु लाइन लागेर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन् ।

कतिपय अपराधी ठहर भएपछि पनि मन्त्री सांसद भएका छन् भने कतिपयको मन्त्री वा सांसद भएपछि अपराधको रहस्योद्घाटन भएको छ । मानव तस्करीको मुद्दा लागेका नारदमुनि राना केही समयअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए ।

रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा सघाएको आरोपमा रानालाई २० असार ०६८ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसअघि पनि विवादित छबि भएको थाहा पाउँदापाउँदै एमालेले कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाएको थियो ।

पार्टीमा विरोध भएपछि कृपासुरले उल्टै पार्टी कार्यालयका लागि घर उपलब्ध गराएर नेतृत्वलाई प्रभावित पार्नुभयो । विवादित छवि थाहा पाउँदापाउँदै माओवादीले मन्त्री बनाएका ल्हारक्याल लामालाई फेरि सांसद पद पनि उपहारमा दियो । बैंककै लकरमा बन्दुक लुकाएको प्रकरणपछि गुमनाम भएका लामा दोहोरो नागरिकताधारी रहेकोसमेत खुल्यो ।

एउटा व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदा वा मन्त्री बनाउँदा पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिबारे राम्रैसँग अध्ययन गर्छ होला नै । तैपनि यी विवादितहरुको हातमा मुलुकको शासन प्रणाली सुम्पिएर लोकतन्त्र र संविधानको धज्जी उडाउने प्रयास किन दोहोर्याईन्छ ? मतदाताको भावनामाथि यो हदसम्मको उपहास गर्ने नेतृत्वलाई पार्टी कार्यकर्ताले किन प्रश्न गर्न सक्दैनन् ? यो लोकतन्त्र, नयाँ संविधान र नागरिकको भावनामाथिको उपहास होइन ?