कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर फेरि अदालतमा अर्को रिट परेको छ ।
वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्तिचोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गत माघ २३ गते कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको उहाँको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदैआएको छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त मर्म विपरित मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार हुँदा उत्पन्न कानूनी प्रश्नको निरुपण समेतका लागि रिट दर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
मुर्तिचोरीको अभियोगमा अदालतबाट जरिवाना र सजाए पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको उपहास भएको बोगटीको भनाई छ ।
सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपणार्थ रिट दर्ता गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्रीहरुको नियुक्ती, सपथग्रहण लगायतका कामकारवाही संविधानको प्रस्तावना प्रतिकुल भएकाले बदर गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि मन्त्रीलाई कुनै पनि कामकार्वाही नगराउन, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागि नहुन, मन्त्रालयमा हाजिर हुन नदिन, प्रदेश सरकारलाई व्ययभार पर्नेगरी कुनै पनि आदेश, निर्णय र कामकार्वाही नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै बदर गरेर पुनः गठनको माग गरेर अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
