जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका छन् । तर उनी अहिलेसम्म एक पटक पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर, दातृ निकायबाट आउने रकमको ताकेता, बजेट परिचालनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेलामा अर्थमन्त्री नै नहुनु विडम्बना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन संसदबाट बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रिन नदिन केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वबीच घनिभूत छलफल हुनुपर्ने बेलामा कसैले पनि चासो राखेको देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्री अभिभावक हुन्छन् । संकटका बेला अर्थतन्त्र बुझेको र निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्नेमा पद नै खाली राखिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकको बुझाइ छ । मन्त्रालयमा कतिपय निर्णय मन्त्रीस्तरबाटै हुनुपर्छ । राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने विषयमा पनि मन्त्री नै चाहिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रले मात्र अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन । त्यति गर्दा पनि लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर राख्दा राज्य सञ्चालक कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
