अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अध्ययन थालेको एक साता पुगिसकेको छ ।
समितिको समय अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । यसबीचमा संसदीय छानबिन समितिले कतै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने नियत त राखेको छैन ? आशंका उब्जिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८०को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश, यो विषयले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पायो । अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्म आलोचित बने । सदनमा दबाब बढेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको माग अनुसार संसदले छानविनका लागि विशेष समिति बनायो ।
१० दिनको समय पाएको ११ सदस्यीय समितिले करिब–करिब समय गुजारिसकेको छ । तर, ठोस छानबिन भएको यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन ।
गठनको शुरुमै को सभापति हुने भन्ने विषयमै अलमलिएको समितिले पछिल्ला ५ दिन अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज खोज्नै समय खेर फाल्यो । न त फुटेज पायो न फुटेज पाउन नसकेको कारण नै सार्वजनिक गर्न सकेको छ ।
समितिले माग गरेको जेठ १४ गतेको फुटेज नदिएर अर्थमन्त्रालयले असारको मात्र उपलब्ध गरायो । त्यसो भए अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप खेपेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने नियत त समितिले राखेको छैन ? शंका प्रशस्त उब्जेको छ ।
माओवादी केन्द्रले समितिको प्रतिवेदन आएपछि आफ्ना नेता शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्रालयमा पठाउने सार्वजनिक धारणा राखिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेताहरुको भनाइ र समितिको सुस्त कार्यशैली कतै मिलेमतो त होइन भन्ने प्रश्नलाई जबरजस्त स्थापित गर्न खोजेको छ ।
समितिले फुटेज पाउन नसक्नु मात्र होइन, बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशका अन्य आधारहरुमा खासै मिहिन अनुसन्धान गर्ने तदारुकता देखाएको छैन । त्यसैले कतिपय जानकारले गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
समितिले अहिले बजेट निर्माणसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिकाहरू, कार्यविधिको कुरा गरिएको छ–छैन मगाएर हेर्ने, बजेटमा सहभागी को–को हुन्छन्, ती सहभागी हुने मानिसहरू राजश्व निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भए भएनन् हेर्ने, सीसीटिभी फुटेज हेर्नेलगायतका काम गरिरहेका छन् । संसदीय समितिका सदस्यहरू अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले वास्तविकता उजागर हुने जिकिर गर्छन् ।
जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार सीमित भए पनि जनताले राखिरहेको धारणालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएकाले समितिले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, छानबिनका तरिका र प्रमाणहरु नष्ट पार्ने प्रयास रोक्नतिर ध्यान दिननसकेको समितिको कार्यशैलीले देखाएको छ ।
मुख्य प्रमाण ठानिएको जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउने आधारहरुमा गम्भीर अनुसन्धानमै चासो देखाउन समितिले सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री नतोक्नुले पनि समितिले शर्मालाई चोख्याउने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
