१० आश्विन २०७९, सोमबार

गठित संसदीय छानबिन समितिले १० दिनमा समेत पत्ता लगाउन सकेन बजेटमाथिको बेइमानी

samiti

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद ७ दिन थप भएको छ ।

समितिलाई दिइएको १० दिनको म्याद आज सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले म्याद थप गरेका हुन् ।

समितिले आरोपित शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका १० कर्मचारीसँग सोधपुछ गरे पनि अहिलेसम्म अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । अब रिकभरका लागि प्रहरीकोमा पठाइएको सीसीटिभिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले १० दिनभित्र कुनै पनि ठोस प्रमाण संकलन गर्न सकेन । यो अवधिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएका सीसीटिभीको स्थलगत अध्ययन, मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेला मागिएका आवश्यक कागजातमाथि अध्ययन सकेको छ ।

त्यस्तै बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँगसमेत सोधपुछ गरेको छ । त्यस क्रममा कसैले पनि शर्माले गलत गरेको पुष्टी हुने बयान दिएका छैनन् ।

कतैबाट कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन नसकेको समितिले बिहीबार शर्मालाई नै बोलाएर तीन घण्टासम्म सोधपुछ गरेको छ । उनले त झन् बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । त्यति मात्र नभई डिलिट भएको भनिएको सीसीटिभी फुटेजका बारेमा पनि अनविज्ञता जनाएका छन् ।

१० दिन लामो प्रयासमा पनि कतैबाट पनि कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको समितिलाई अब प्रहरीको फरेन्सिक ल्यावमा रिकभरका लागि पठाइएको सीसीटिभी फुटेज हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिसँग गरेको सोधपुछ, आरोपि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफ र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका कागजातको अध्ययनबाट कुनै प्रमाण भेटाउन सकेको छैन ।

अब उसलाई दिइएको थप ७ दिनको समयभित्र कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ र प्रमाण जुटाएर शर्मालाई दोषी करार गर्छ वा निर्दोष सावित गर्छ त्यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ ।