नेपाल आयल निगमले असारपछि दश पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । गत असारमा १ सय २८ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ । अर्थात आम नागरिकले १० महिनामा प्रतिलिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ३२ रुपैयाँ थप तिर्नुपरेको छ । यसले महँगीको मारमा परेका उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम सरकारले नै गरेको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम इन्धन आपूर्ति गर्ने एक मात्र संस्था हो । निगमले बितेको १० महिनामा प्रत्येक महिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि यसमा मात्र सीमित हुँदैन, यसको असर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमासमेत पर्ने गरेको छ ।
प्रत्येक पलपलमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै आफ्नै मातहत रहेको निगममार्फत सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएर पठाए पनि निगमले पेट्रोलको मूल्य लिटरमै ५ रुपैयाँ बढाइदियो । आइओसीले ग्यासमा मूल्य बढाएका कारण अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाउनु परेको निगम लाचार जवाफ आउँछ ।
निगमले १ सय ८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १६० मा उपभोक्ताले किन्नु परेको छ । यसरी उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा इन्धन खरिद गर्दा पनि निगमलाई यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३३ अर्ब घाटा रहेको बताउँदै आएको छ । अझै समायोजनपछि पनि एक महिनामा ९ अर्ब २७ करोड घाटा छ भनेर विज्ञप्ती जारी गरिरहेको छ ।
नागरिकसँग कर नै करः
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार आइओसीबाट १ सय ८ रुपैयाँ ६५ पैसामा खरिद गरेको सरकारले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी कर उठाउने गरेको छ ।
भन्सार करः २५ रुपौयाँ २३ पैसा
सडक करः ४ रुपौयाँ
प्रदुषण करः १ रुपौयाँ ५० पैसा
पूर्वाधार करः १० रुपैयाँ
भ्याटः १८ रुपैयाँ ४१ पैसा,
मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्कः १ रुपैयाँ ६० पैसा
प्रति लिटर पेट्रोलमाः ६० रुपैयाँ ७३ पैसा कर
प्रतिलिटर डिजेलमा करः ४३ रुपैयाँ ४१ पैसा
प्रति सिलिन्डर ग्यासमा करः २ सय ९८ रुपैयाँ
यसरी निरन्तर मूल्यवृद्धि मारमा परेको जनतालाई हेर्ने सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । राजनीतिक दलहरु समेत जनतालाई परेको पीर भन्दा पनि अबको चुनावमा कसरी जित्ने भनेर देश दौडाहामा छन ।
