मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पाल्नसमेत दातासँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था छ । तर सरकारले कानुन र सुशासन विपरित सेवा सुविधा बाँडेर ढुकुटीमा दोहन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट अवकास पाएका का.मु प्रधानन्यायाधीश, सांसददेखि पूर्वमन्त्री र विशिष्ट कर्मचारी लगायतका व्यक्तिलाई आफूखुसी सुविधा दिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको हो । अदालतले कानुन बनाउन दिएको आदेशको भने बेवास्ता भैरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ३ गतेको बैठकले ६ महिनासम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सम्हाल्लेमा प्रधानन्यायाधीश सरह कै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
त्यो निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु बनेका दिपककुमार कार्कीलाई सुविधा दिन लक्षित छ । तर कानुनले कामु प्रधानन्यायाधीशले सेवामा बहाल रहँदा प्रधानन्यायाधीश सरह नै पारिश्रमिक पाउने भनेको छ ।
अवकास पछि भने न्यायाधीशको सेवा मात्रै पाउने किटान छ। नियम विपरित सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । ऐन मिचेर सुविधा दिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो त सरकारलाई ?
अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिए जस्तै छ । नयाँ उम्मेदवार मनोनयन हुन १० दिन पनि बाँकी नहुँदा सरकारले भने प्रतिनिधि सभाका सांसदको सेवा सुविधा रोकेको छैन । संसद अधिवेशनपछिको अवधिको सुविधा दिँदा मात्रै पनि राज्य कोषमाथि १० करोडभन्दा बढिको भारपर्छ ।
त्यसो त संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्ति लिनेहरुलाई कार्यकाल अविधभर दोहोरो सुविधिा लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर उनीहरुले पेन्सन र सुविधा दुबै पाइरहेका छन् । सेवा सुविधाका नाममा सरकारै पिच्छे निर्णय तथा राज्यकोषको दोहन हुनु कानुनको उल्लंघन र सुशासनको उपहास हो ।
