माथिल्लो कर्णाली जलविद्ययुत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
तर, सरकारले भने करिब डेढ दशकसम्म काम गर्न नसकेको कम्पनीलाई म्याद थपिरहेको छ । लामो समय यो परियोजना ओगटिँदा परियोजना प्रभावित जनतालाई असर परेको छ ।
आफ्नो ठाउँमा ठूलो विद्युतीय परियोजना बन्ने भयो भनेर खुसी भएका स्थानीय अहिले यही परियोजनाकै कारण घर न घाटको हुने भइयो भनेर चिन्तित छन् ।
निर्माण सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई पटक पटक सम्झौता थप गरेर राज्यले आफूलाई उठिबास लगाउन लागेको स्थानीयको बुझाई छ । २०६५ सालमा निर्माण अनुमति पाएयता जीएमआरले रुख कटानी र लगत संकलनबाहेक अरु केही गरेको छैन ।
आयोजना स्थलमा प्रभावित हुने ५७ घरका चार सय २६ हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जीएमआरले काम गर्छ भन्नेमा कम्पनीसँगै सहजीकरणको काम गर्दै आएका व्यक्तिसमेत विश्वस्त छैनन् ।
कुल नौ सय मेघावाटको आयोजनामा १०८ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क र बाँकी ५ सय मेगावाट बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतमा विक्री गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म आधिकारिक सम्झौता हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका लागि मात्रै नभएर देशको सामाजिक, आर्थिक विकासको मेरुदण्डकै रुपमा पहिचान भएको आयोजना हो । तर निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर कम्पनीले निर्माणको काम गर्ने भन्दा पनि वर्षौँसम्म ओगटेर राख्ने र सरकारले उसैमाथि भरोसा गरिरहने कार्यले नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ ।
