२५ माघ २०७९, बुधबार

कामै नगर्ने कम्पनीका नाममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद थप्दै सरकार

upper karnali

माथिल्लो कर्णाली जलविद्ययुत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

तर, सरकारले भने करिब डेढ दशकसम्म काम गर्न नसकेको कम्पनीलाई म्याद थपिरहेको छ । लामो समय यो परियोजना ओगटिँदा परियोजना प्रभावित जनतालाई असर परेको छ ।

आफ्नो ठाउँमा ठूलो विद्युतीय परियोजना बन्ने भयो भनेर खुसी भएका स्थानीय अहिले यही परियोजनाकै कारण घर न घाटको हुने भइयो भनेर चिन्तित छन् ।

निर्माण सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई पटक पटक सम्झौता थप गरेर राज्यले आफूलाई उठिबास लगाउन लागेको स्थानीयको बुझाई छ । २०६५ सालमा निर्माण अनुमति पाएयता जीएमआरले रुख कटानी र लगत संकलनबाहेक अरु केही गरेको छैन ।

आयोजना स्थलमा प्रभावित हुने ५७ घरका चार सय २६ हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जीएमआरले काम गर्छ भन्नेमा कम्पनीसँगै सहजीकरणको काम गर्दै आएका व्यक्तिसमेत विश्वस्त छैनन् ।

कुल नौ सय मेघावाटको आयोजनामा १०८ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क र बाँकी ५ सय मेगावाट बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतमा विक्री गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म आधिकारिक सम्झौता हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका लागि मात्रै नभएर देशको सामाजिक, आर्थिक विकासको मेरुदण्डकै रुपमा पहिचान भएको आयोजना हो । तर निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर कम्पनीले निर्माणको काम गर्ने भन्दा पनि वर्षौँसम्म ओगटेर राख्ने र सरकारले उसैमाथि भरोसा गरिरहने कार्यले नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ ।