चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा आइपुग्दा मुलुकको अधिकांश आर्थिक सूचक ऋणात्मक बनेको छ। बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ ।
महंगीको ग्राफ पनि उकालो लाग्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजाएको भन्दै अर्थविद्हरुले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
झण्डै दुई वर्ष सकारात्मक अवस्थामा रहेको शोधनान्तर स्थिति ओरालो लाग्दै गत साउनयता नकारात्मक अवस्थामा छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर जम्मा १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेको हो । यो अवधिमा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । आयात पनि ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स पनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
अर्थतन्त्रका लागि टेको बन्दै आएको रेमिट्यान्सको गिरावट, शोधनान्तर र चालू खाताको उच्च घाटाका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एकैसाथ थुप्रै चुनौती देखापरेका छन् ।
२०७८ को असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पुस मसान्तमा १५ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोडमा झरेको भएको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गए अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटतिर धकेलिने भएकाले सरकारले तत्काल नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार बताउछन् ।
शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिजन्य उत्पादन, बहुमूल्य धातु, लत्ताकपडा लगायत ४७ वटा बस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरेको छ । त्यस्तै कोरोना संक्रमण पनि कम हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रलाई विस्तारै लयमा फर्काउन सघाउने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ।
शोधनान्तरसँगै मुलुकमा चरम तरलता अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीयोग्य रकमको अभावमा थप ऋण दिनै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । तरलता अभावको प्रमुख कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो ।
६ महिनामा सरकारले कुल बिनियोजित बजेटको जम्मा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । खर्च बढाउन र तरलता अभाव सहज बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गफ गर्ने बाहेक अरु कुनै प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन सक्नु भएको छैन ।
