एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । सत्तासाझेदार दलकैबीच विमति बढ्दै जाँदा गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी गर्दै एक ठाउँमा उभिएका पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसी विवाद भुसको आगो जस्तै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गराउन अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धनका बलिया सारथीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ ।
यद्धपि उहाँहरुले अहिले पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमै आफूहरु रहेको भन्न छाड्नुभएको छैन । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस एमसीसी अड्काइराखेर अब सत्तागठबन्धन मात्र टिकाइरहने पक्षमा देखिँदैन ।
सत्तासाझेदार दलभित्रको तिक्तता माघ २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठमा पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुग्दा सो बैठकमा माधव नेपाल भने अटाउनुभएन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी०सँग भएको सम्झौता र संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा माधव नेपाललाई आमन्त्रण नै गरिएन भने बैठकमा सहभागी प्रचण्डले एमसीसी ततकाल पारित गर्न नहुने अडान राख्नुभयो ।
कांग्रेस र एमालेबीच संवाद बढ्नु र सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच दूरी बढ्नुले गठबन्धन अब फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यता, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडूले भेटेरै सरकारले संसदमा एमसीसी अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिइसक्नुभएको छ । तर, संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भने एमसीसी राखिएको छैन ।
बुधबारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कानूनमन्त्री बडूले एमसीसीलाई टेबुल गर्ने विषय राख्ने तयारी गर्नुभएको बुझिएको छ । सभामुख सापकोटा सो प्रस्ताव अघि बढाउन तयार नबनेकाले पनि गठबन्धनको धेरै लम्बिने देखिँदैन ।
बालुवाटारसँग ओलीको सौहार्दता बढ्दा माधव नेपाल र प्रचण्डको दूरी बढ्नुलाई सत्तागठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगिसकेको ठानिएको छ ।
