५ माघ २०७८, बुधबार

आन्दोलन गर्ने कि छोड्ने दोधारमा कानून व्यवसायी !

nepal bar assaocitation

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो स्थापना दिवसलाई पनि आन्दोलनकै रुपमा मनाएको छ । राणाको बहिर्गमन दलहरुको ‘कोर्ट’मा पुग्दा कानून व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्ने कि छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

कात्तिक १४ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएशन बुधबार आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै थियो । तर, यो दिवस अघिल्ला वर्षहरुभन्दा केही भिन्न रह्यो, यो आन्दोलनकै स्वरुप थियो ।

२०१४ पुस ७ गते स्थापना भएको बार एशोसिएशनको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएको यो पहिलो पटक हो । इजलास बहिष्कार गर्दै राजीनामा मागेको बारलाई जबराले सुन्नुभएन । बरु, संविधान बमोजिम महाभियोग लगाउन चुनौती दिँदै आउनुभयो । दलहरुको हातमा पुगेको जबराको बहिर्गमनका लागि बार प्रतिनिधिले हारगुहार नगरेका होइनन, तर दलका नेताहरुले सुन्नै खोजेनन् । अझै पनि कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलनको मोर्चा छाडेका छैनन् । स्थापना दिवसलाई आन्दोलनकै स्वरुपमा ढालेको बारले अदालत परिसरमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरे ।

यसपटक विकृति विसंगतिमुक्त न्यायपालिका, बारको भूमिका नारा तय गरेका कानून व्यवसायीहरु राणाको राजीनामा पछि मात्र अदालतमा देखिएको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अनियमिततामुक्त हुने दाबी गर्छन् । उनीहरुले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि झक्झक्याएका छन् ।

नेपालको न्यायपालिकामा बेञ्च सेटिङ र बेञ्च सपिङको चर्चा पटक पटक हुँदै आएको छ । त्यस्ता काममा न्यायाधीश, तिनका नातेदार र कानून व्यवसायीनै संलग्न हुने गरेको न्यायपालिकाभित्रैबाट गठित समितिका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्ता काममा संलग्न हुनेहरुमाथि कारवाही हुन नसक्दा न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

बार दिवस मनाउँदै गर्दा कम्तिमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने र सेवाग्राहीलाई यो वा त्यो नाममा ठग्ने काम मात्रै बन्द गरिदिने संकल्प गर्ने हो भने बार दिवस मनाउनुको अर्थ रहनेछ । होइन भने प्रत्येक वर्ष पुस ७ मा निकालिने जुलुस र गरिने ठुलठुला भाषण कर्मकाण्डभन्दा बढी केही नहुने पक्का छ ।