न्यायपालिकाको नेतृत्व यतिखेर अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रेको छ । महाभियोग प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि ८ महिनासम्म दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम बनेर सर्वोच्चको नेतृत्व गरे । उनी बिदा भएपछि अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा हरिकृष्ण कार्की कामु छन् ।
तर संसदको निर्वाचन, जबराको निलम्बन र प्रतिनिधिसभाको नयाँ बैठकको अन्योलका कारण सर्वोच्चको नेतृत्व अझै लामै समय कामुका भरमा चल्ने देखिएको छ।
८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण हालै बिदा भए । तर सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाएको छैन् ।
कामकाजलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले गरिएको कामुको व्यवस्थाले अदालतलाई सुचारू गरे पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्दैन । न त कायम मुकायमलाई संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित छन् । संसद पनि क्रियाशिल छैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न, संसदीय निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई पुरा गरेर बल्ल प्रधानन्यायाधीश छनोट हुने व्यवस्था छ । त्यसो त अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त, अदालती काम कारबाही लगायत प्रधान्यायाधीशले गर्ने अधिकांश दायित्व पुरा गर्न सक्छन । तर राजनीतिक दाउपेच र कामुबाटै न्यायालय हाक्नुपर्ने परिस्थितिले राम्रो संकेत गर्दैन ।
अहिलेकै अवस्था रहिरहे मंसिर २७ गते निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिनेछ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट बन्ने संसद र सरकारले बल्ल नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनको प्रकृया अघि बढाउने छ । त्यसैले आगामी मंसिर अन्तिम सातासम्म न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायमकै भरमा चल्ने देखिन्छ ।
