१२ आश्विन २०७९, बुधबार

क्षणिक आक्रोशका भरमा हुने महाभियोगका नाममा मजाक, सांसदले जे पनि गर्न पाउने ?

cholendra

चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले शक्तिको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठाएको छ । क्षणिक आक्रोशका भरमा हुने यस्ता कार्यले राज्यका अंगहरुबीचको वैमनस्यता बढाउने र कमजोर बनाउने कामसमेत भइरहेको छ ।

२०७४ वैशाखमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । उनीहरुले डिआईजी नवराज सिलवालले पेश गरेको नक्कली प्रमाणलाई आधार मानेर फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए ।

तर अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले महाअभियोगविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले कार्कीलाई काममा फर्किन आदेश दियो । फैसलामा कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको दाबी गरियो ।

उक्त महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चकै फैसलाबाट कार्कीको पुनर्वाहली भएपछि संसदीय प्रक्रियाको अभ्यास हुन पाएन । यो महाअभियोग प्रस्तावले कांग्रेस र माओवादी नराम्रैसँग आलोचित हुनुपर्यो र निकटमै भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत यी पार्टीलाई ठेस लागेको अनुमान गरियो । तर चौतर्फी रुपमा देखिएको समर्थनले कार्की सहजरुपमा काममा फर्किनुभयो ।

गत वर्षको फागुन १ गते २१ बुँदे आरोपसहित सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए ।

एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु जोगाउने गुह्य मनसायका लागि दर्ता भएको यो महाअभियोग प्रस्तावमा अधिकांश आरोप तथ्य र प्रमाणमा कमजोर देखिए । बरु सिफारिस समितिसँगको बयानमा जबराका प्रतिप्रश्नले नेता, न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुमाथि नै नैतिक संकटको अवस्था सिर्जना भयो ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह वा तत्कालका लागि तर्साउने नियतबाट प्रेरित देखिएको प्रस्ताव निकै ढिला र अपरिपक्व अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा गयो । सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको र कानून व्यवसायी तथा सर्वोच्चकै न्यायाधीशले गरेको विरोधपछि जबराले सहजै बाटो खाली गरिदेलान् भन्ने मनोदशामा दर्ता भएको प्रस्ताव सत्तारुढ दललाई निल्नु न ओकल्नु बन्यो ।

सिफारिस समितिले जबराको बयानसहितको प्रतिवेदन तयार नपार्दै संसदको कार्यकाल सकिएपछि यसले थप अन्योल बढायो । संविधानका छिद्रहरुमा आफू अनुकुलका व्याख्या भए पनि जबरा महाअभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभयो । महाअभियोग टुंगो लगाउन नसकेको सत्ताले चोलेन्द्रलाई घरमै थुन्यो र आफैँ बदनाम भयो ।

अदालतलाई दल वा निश्चित व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्ने, बार्गेनिङ गर्ने र स्वार्थ नमिल्दा महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गरिहाल्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दुई उदाहरण हुन् ।

मजाकको भरमा महाअभियोग दर्ता गर्ने र टुंगोमा नपुर्याउने अपरिपक्व व्यवहारले भोलिका दिनमा यस्ता शिलशिला थप तीव्र हुने देखिन्छ । त्यसमाथि पार्टीपार्टीबीचको दुष्मनीले राज्यका अंग र तीनको मर्ममाथि प्रहार हुने कुरा थप डरलाग्दो हुने देखिन्छ ।