१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

कायम मुकायमकै भरमा न्यायालय चल्नुपर्ने अवस्था किन ?

Supreme Court 43KnAVGEAY

नेपालको न्यायालय अझै केही महिना कायम मुकायमकै भरमा चल्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र सरकारको उदासिनताका कारण न्यायापालिकामा यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि कायम मुकायमको भरमा रहेको न्यायालयले राणाको बहिर्गमनपछि मात्रै पूर्ण नेतृत्व पाउने संभावना बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा महाभियोग लागेपछि २०७८ फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा हुनुहन्छ । त्यसै दिनबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायमको रुपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्नुभयो । उहाँ पनि ६ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार पुरा गरेर असोज १० गतेबाट उमेरहदका कारण विदा हुनुभएको छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव संसदले छिनोफानो गर्न नसकेपछि न्यायपालिकाभित्र प्रधानन्यायाधीशको विवाद तन्किएको छ । महाभियोगका कारण राणा निलम्बनमा मात्र रहेकाले सर्वोच्च अदालतमा राणाको विषय नटुंगिँदासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने अवस्था छैन ।

प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएमा वा काम गर्न असमर्थ हुने अवस्था आएमा के गर्ने भन्नेबारे संविधानको धारा १ सय २९ को उपधारा ६ मा व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्ने व्यवस्था गरेकाले कार्कीको विदाई पछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायममको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय कायम मुकायमकै भरमा चलाउन उपयुक्त हो त ?

प्रधानन्यायाधीश जुनसुकै बेला फर्किन सक्ने भएकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउन सक्दैनन् । त्यसै कारण संवैधानिक इजलासमा परेका दीर्घकालीन असर पर्ने मुद्दाका निर्क्यौल गर्न पनि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक समस्या पर्न सक्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालय चलाउन खोज्दा न्यायालय कमजोर बन्न सक्छ ।

राजनीतिक दलको छाया पर्ने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ । अब पनि कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चल्ने अवस्था छ । मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यसअघि राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव के हुने भन्नेमा विवाद नै छ । सत्तारुढले महाभियोगको प्रस्ताव जिवित रहेको बताउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यस्तो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको दाबा गर्छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज २ मा सकिएपछि अदालत जाने तयारीमा रहेका राणालाई सरकारले निवासबाट निस्कन रोकेको थियो ।

त्यसरी राणालाई घरमै रोकेकोमा एमाले मात्र होइन कांग्रेसका संस्थापनइतर समुहका नेता शेखर कोइराला समेतले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् राणा ‘महाअभियोग प्रकरण सकिएको’ निष्कर्षसहित सर्वोच्च फर्किने मुडमा छन् भने सरकार उनलाई रोक्न जुनसुकै तहमा उत्रन तयार देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मंसिर २७ अघि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किएको अवस्थामा मात्र न्यायापालिकाले प्रधानन्यायाधीश पाउनेछ । त्यस्तो अवस्था तत्काल नदेखिएकाले राणाको उमेरहदका कारण बहिर्गमनको मितिसम्म न्यायापालिका कायममुकायमकै भरमा चल्ने पक्का छ ।