नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनको ध्यान भएको जहाज चलाउने भन्दा पनि नयाँ खरिदमै केन्द्रित छ । भएका १३ वटा जहाज पनि राम्रोसँग चलाउन नसकेको निगम व्यवस्थापनले फेरि नयाँ खरिद गर्ने भन्दै सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा आउनेहरु निगमको प्रशासनिक सुधार गर्ने, भएका जहाजलाई राम्रोसँग चलाउने र घाटा कम गर्ने भन्दा पनि नयाँ जहाज खरिदमा किन जोड दिन्छन् त ?
निगमको आम्दानीको मुख्य स्रोत जहाज उडाउनु हो । तर निगमसँग भएका १३ वटा जहाजमध्ये ७ वटा ग्राउन्डेड छन्, बाँकी ६ मध्ये २ वटा न्यारोबडी, १ वाइडबडी र ३ वटा ट्वीनअटर जहाजले निगमको वित्तीय दायित्वलाई भरथेग गर्न सकेको छैन । तर व्यवस्थापनको ध्यान भएका जहाज पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने र खर्च कटौती गर्नेभन्दा पनि फेरि किन्नेमा केन्द्रित छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा एक महिना अघि मात्र नियुक्त भएका युवराज अधिकारीले नयाँ जहाज किन्न सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग्नु भएको छ।
निगमको ऋण अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको २५ अर्ब ऋण बढेर ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। निगमले दुईवटा जहाज खरिदमा लिएको ऋणको साँवा र किस्ता रकमसमेत तिर्न समस्या हुन थालेको छ ।
ऋणको किस्ता र साँवा रकम मात्रै ६ अर्ब पुगिसकेको छ। व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ जहाज अपरिहार्य छ । तर त्योसँगै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रशासनिक सुधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ ।
निगमको पछिल्लो गतिविधिका कारण नेतृत्वमा आउने हरेकले नयाँ जहाज खरिद गर्न प्रस्ताव ल्याउँदा कतै कमिशनको चक्कारमा लाग्ने गरेको त होइन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हुन पनि वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निश्कर्ष निकालिसकेको छ ।
