सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको दल विभाजन गर्न खोजेको भनेर तिनै विषय उठाउँदै बनेको नयाँ सरकार पनि त्यस्तै गलत दिशामा अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुग्ने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा पनि संसद छल्ने र सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने दिशामा हिंडनुभएको छ ।
संसद छलेर अध्यादेश, २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुने
०७७ साल वैशाख ८ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकार चलाइरहेको नेपाली कांग्रेसले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो । र, त्यसलाई संविधान विपरीत भनेको थियो ।
उतिबेला कांग्रेसले सरकारको नियतनै गलत भनेको थियो । तर त्यसको झण्डै १६ महिनापछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो ओलीले भन्दा पनि सजिलो व्यवस्था गरेर ।
ओलीले त्यसबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो भने यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर देउवा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
एमाले र जसपा फुटाउने प्रयास
देउवा सरकारले यो अध्यादेश एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई अलग पार्टी बनाउन मिल्ने गरी ल्याएको हो । सरकार बनाउन सहयोग गरेका दुवै समूहलाई उद्धार गर्ने र आफ्नो सरकार चुनावसम्म टिकाउने योजना देखिन्छ ।
एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । केन्द्रीय कमिटीमा ८० भन्दा धेरै सदस्य भएपनि संसदीय दलमा नेपाल खनाल समूहको ४० प्रतिशत मात्रै होईन, अहिलेको स्थिति हेर्दा २० प्रतिशत पनि पुगेको देखिन्न । किनकी खुलेर २२ जना सांसद मात्रै देखिएका छन । अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत पुग्न ३१ सदस्य चाहिन्छ ।
नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या ठाकुर पक्षसित देखिन्छ ।
सत्ता स्वार्थका लागि अस्थिरता निम्त्याउने खेल
प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ, अहिले हरेक जसो पार्टीमा विवाद देखिन्छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्थाले दलहरुलाई फुट्न सहज वातावरण बनाइदिएको छ ।
पहिले भटाभट दल विभाजन भएर सरकारसमेत कमजोर हुने अवस्थाबाट पार पाउन दुवै तर्फ ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । तर देउवाले फेरि त्यही स्थितिमा पुर्याउनुभएको छ । यसले प्रधानमन्त्री देउवाको आफनै पार्टी समेत खतरामा पर्न सक्छ किनकी कांग्रेसका १३ सांसदले पार्टी फुटाउन सक्छन ।
ओलीको विरोध गर्दै ‘ओली’ हुने प्रयास
संसद्को सामना नगर्ने कदमलाई पहिले देउवा सहित गठबन्धनमा रहेका पार्टी र नेताले ‘ओली प्रवृत्ति’ भनेका थिए । तर शेरबहादुर देउवाबाट पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ किनकी उहाँ पनि संसद छलेर धुर्त र गैरराजनीतिक र गलत खेलमा लाग्नुभएको छ । यस्तै अभ्यास दोहोरिँदै गए संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूसमेत अर्थहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय दोस्रोपटक बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् स्थगित वा भङ्ग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई सविधानको भावनाविपरीत ठहर गरेको थियो । अर्थात संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा राख्ने हो भने संसद् छल्ने नियत नै राख्नु हुँदैन । जुन अहिले प्रधानमन्त्री देउवाबाट भएको छ । जुन गलत छ ।
