राष्ट्रपति कार्यालयतिर सोझिएको सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अब धेरैको नजर छ ।
अध्यादेश जारी हुनासाथ नयाँ पार्टी बनाउने भनेर एमालेको नेपाल–खनाल समूह तयारी अवस्थामा छ । तर तत्कालै अध्यादेश जारी हुनेमा भने आशंका छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिस कति समयमा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले यसैमा टेकेर राष्ट्रपति कार्यालयले कतिपय सिफारिस महिनौ अडकाएका उदाहरण पनि छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पूर्व एमाले नेता पनि हुनुहुन्छ । अहिले आएको अध्यादेश एमाले विभाजनका लागि भएकाले सहजै उहाँले यो अध्यादेश जारी गर्नुहोला भनेर धेरैलाई लागेको छैन । कुनै अध्यादेश आए राष्ट्रपति कार्यालयलाई त्यसको कानुनी वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कानुनविद्सँग परामर्ष गर्न सक्नुहुन्छ । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशबारे पनि उहाँले कानुनविद्को राय लिने तयारी गरेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ । कानूनी परामर्शपछि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पुनः मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाउने अधिकार पनि छ । यसरी फिर्ता पठाएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले दोस्रो पटक पठायो भने राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अध्यादेशबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा आदेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयका लागि कानुनी परामर्षको विषय बन्न सक्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने क्रममा पनि अध्यादेशबारे समेत बोलेको छ ।
संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा सदन नभएका बेला अत्यावस्यक भए मात्रै अध्यादेश ल्याउन मिल्ने व्याख्या छ । यस्तै जेठ २७ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा दीर्घकालीन महत्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
सरकारले अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसैले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि अदालतको आदेशविपरीत हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले परामर्शको तयारी गरेको छ ।
परामर्शका नाममा राष्ट्रपति कार्यालयमै अध्यादेश लामो समय अड्किन सक्ने संभावना छ । अध्यादेश तत्काल जारी भएन भने यो बीचमा एमाले संस्थापन पक्षका लागि पर्याप्त समय हुनेछ । नेपाल–खनाल समूहलाई कमजोर बनाउन उसले अनेक प्रयास गर्न सक्छ । त्यसका लागि सांसदलाई कारवाही गरेर पदमुक्त गर्नेदेखि केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने काम उसले गरिसकेको छ ।
सांसदलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा भने सभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यदि तत्काल अध्यादेश जारी भएन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा द्वन्द्व बढ्नेछ । यो द्वन्द्व बढ्दै गए राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने सम्मको प्रयास हुनसक्छ । महाभियोग लगाए पनि पारित गर्न दुई तिहाइ चाहिने भएकाले त्यो संख्या सत्तारुढ दलसँग छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा एमालेले उपराष्ट्रपति र सभामुखविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता गर्न सक्नेछ । किनकी संसदका एक तिहाइ सदस्यले नै महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीति पुगे मुलुक झन ठुलो अन्योलमा फस्ने संभावना छ ।
