प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउने क्रममा राणाले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् ।
उनले संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब नहुने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, परिषदका ६ पदाधिकारीमध्ये बैठक बस्न कम्तीमा चार जना पदाधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
