स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न बनेको कार्यदलले बनाएको उक्त प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको हो ।
सरोकारवाला संस्थाहरु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले यसमा व्यापक विरोध गर्दै आएको थियो । उक्त प्रस्ताव नसच्याए आन्दोलन गर्नेसम्म उनीहरुले चेतावनी दिएका थिए ।
संयुक्त सरकार संचालन लागि बनाइएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत उक्त बुँदामा विरोध गरेपछि न्युनतम साझा कार्यक्रमबाट उक्त बुँदा हटाइएको बताइएको छ ।
काग्रेसले न्युनतम साझा कार्यक्रमको नं.३.२(२) मा रहेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने बुँदामा पनि कांग्रेसको असमहति रहँदै आएको छ । उक्त बुँदा पनि अहिले हटाइएको छ ।
साझा कार्यक्रम परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलको कार्यदल बैठक आइतबार बिहान बसकेको छ । आजै सिंहदरबारमा कार्यक्रम गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।
