अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै कांग्रेस सांसदले नै सांसद विकास कोषलाई पुनर्स्थापित गर्न दबाव दिएका छन् ।
खाली हात नागरिक कहाँ जादा नपत्याउने भन्दै सांसदले आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री भएको बेला कोष पुनर्स्थापित गर्न सहज हुने ठानेर दबाव बढाएका हुन ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सांसद विकास कोषमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड छुट्याइयो ।
प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम दिइएको थियो । तर सांसद र बाहिर बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट मार्फत खारेज गर्नुभएको थियो ।
अहिले भने उक्त कोष पुनः स्थापित गर्न विषेश गरि कांग्रेसकै सांसदले अर्थमन्त्री महतलाई दबाव बढाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हातमा बजेट हुने तर संघीय सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदा खाली हात जानुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्तका लागि पनि बजेट चाहिने माग सांसदको छ।
सांसद विकास कोष ब्युँताउने विषयमा कांग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन् । उसो त कांग्रेस मात्र होइन अन्य पार्टीका सांसदहरु पनि यो कोष ल्याउनुपर्ने भित्रभित्रै दबाव दिइरहेका छन् । तर संघीयताको मर्म विपरित हुने र विगतमा जस्तै दुरुपयोग गर्न लियो भनेर आलोचना हुने डरले सार्वजनिक रुपमा माग गरिरहेका छैनन् ।
यो कोषका लागि विगतमा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई ४ करोडका दरले मात्र बजेट दिने हो भने १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । राजस्व संकलन, ऋण तथा सहायता पनि लक्ष्य अनुसार नउठेर सरकारले वित्तीय सामर्थ्य गुमाएकाले यो शीर्षकमा बजेट छुट्याउन नहुने सुझाव छ ।
बजेटको सिमितता र विगतको आलोचनाका कारण मन्त्री महतले यसपटक यो कोषलाई रकम छुट्याउन गाह्रो हुने जनाउन दिइसक्नुभएको छ। तर पार्टी र सांसदहरुको दबाव उहाँले कति थेग्न सक्नु हुन्छ त्यो समयले देखाउने छ ।
