द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन १९ शुक्रबारको आदेशको लिखत आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।
आदेशमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गरेका थिए । अधिवक्ताद्वयको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ गते दरपिठ गरिदिएको थियो ।
दरपिठविरुद्ध अधिवक्ताद्वय आरण र बुढाथोकीले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको इजलासले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चको इजलासमा दिएको निवेदनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
माघी पर्वका अवसरमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सामन्ती राजाहरूले १२ हजार जनता मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’ ३ वर्षअघिको कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा/नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
