प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डसँग आज संसदमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
सवाल जवाफ क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय सद्भाव भड्काउन खोजेकोदेखि नयाँ काण्ड ल्याएर एमाले तर्साउन खोजेकोसम्मका प्रश्नहरुको सामना गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सवाल-जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षीका चोटिलो प्रश्नको मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलकै सांसदको समेत कडा प्रश्नको सामना गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा सोधिएका प्रश्न आकस्मिक भने होइनन् । भदौ ८ गते नै प्रतिनिधिसभामा टिपाइएका प्रश्नको रेडिमेड जवाफ बोकेर प्रचण्ड रोष्टममा पुगेका थिए । पछिल्ला काण्डमा आफु निकटस्थलाई जोगाउन खोजेकोदेखि गिरिबन्धु टी-स्टेटको फाइल देखाएर एमालेलाई साइजमा राख्न खोजेको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले सामना गरे ।
सांसदहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान मात्रै हैन सरकारले आँखा पाक्ने रोग नियन्त्रणको लागि गरिरहेको पहलबारे पनि बुझ्न खोजे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफका क्रममा सरकारले गरिररहेको कामको बचाउ गरे । लामो समय अवरुद्ध संसद खुलेको केही दिनमा भने निक्कै सक्रिय देखिएको छ । सोमबार संसदीय समितिले सभापतिहरु पाउँदा मंगलबार संसदमा रोचक र घोचक सवाल जवाफ भयो । बिजनेश नपाइरहेको संसदको गतिरोध हटेसँगै अब संसदको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसद्मा खाली कुर्सीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ !
विद्यालयको कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरु हाजिर भएनन् भने त्यसलाई अनुशासनको उल्लंघन र बेथिति मान्ने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरु उपस्थित नहुने, हाजिर गरेर टाप ठोक्ने अनि कुर्सीहरु खाली रहने सामान्यजस्तै भइसकेको छ । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएका बेला सांसदहरुको कन्तबिजोग उपस्थिति देख्दा देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि सांसदको विश्वास र सम्मान नै सकिएको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा अगाडिपट्टि कुर्सी मात्र देखिन्थे । दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो- मुलुकका प्रधानमन्त्री खाली कुर्सीलाई जवाफ दिइरहेका छन् । संसद्मा जति उपस्थित थिए, औंलामा गन्न सकिने थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ११ जना सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए, जुन यसप्रकार छ-
सांसद उदयशमशेर राणा : उपत्यकाभित्र बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न रिङरोड बाहिरका नगरहरू र गाउँहरूसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाएता पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकसमा समस्या परेको छ । साथै उपत्यकाको ३५ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको ललिपुर क्षेत्र नं. १ लाई जोड्ने ३ वटै सडकलाई मुआब्जा र विस्तारका लागि बजेट विनियोजन नगरी विभेद गरिएको छ । विभेद गरिएका वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ ? यतिबेला आर्थिक सूचकांकहरू (Indicators) सकारात्मक छन् । भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रो छ ।तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ । वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौला उद्योगहरू ऋण नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्थ व्यवस्थाको यो असन्तुनललाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के छ ? साथै, प्रधानमन्त्रीको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के के हुन् ?
प्रधानमन्त्री : काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर क्षेत्र नं. १ लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च, दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ ।
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । २०८० असारमसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ । विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउनेलगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भाद्र ११ गते मात्रै नेपाल राष्ट्रबैंकले लचिलो वजार नीति अनुसार चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागु नहुने भएको छ । बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्रलगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुका साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्वि र बजारमा आर्थिक गतिविधि वढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन-नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ । भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषय रहनेछन् । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहनेछ ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने : लोकतन्त्रमा शासन विधि र पद्धतिको हुन्छ कि व्यक्तिको ‘यदि विधि र पद्धतिको हुन्छ भने राज्यका निकायहरूमा व्यक्ति परिवर्तनले खासै ठूलो अर्थ नराख्नु पर्ने हो । तर हाम्रोमा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर मात्रै सुशासन सम्भव छ भन्ने जस्तो भाष्य निर्माणको कोसिस किन हुँदै छ ? हाम्रो जस्तो सुन्दर, शान्त देश नेपालमा १३१ भाषाभाषी, १४२ जातजाति बसोबास गर्छन् । यो विविधता हाम्रो पुँजी हो र यसलाई बचाएर राख्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली…’ बोलको हाम्रो राष्ट्रिय गानको भाव र मर्मप्रति मेरो अटल विश्वास छ । वर्गीय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टी नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं सहभागी भएर बनाएको संविधानको रक्षासँगै यसको कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहितको शपथ लिएर अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखमा हुनुहुन्छ । तर हालै प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यदि हामीले निर्वाचन जितेको खण्डमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउँनेछौं भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो संविधानको भावनाअनुकूल छ ? जातीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेभन्दा झन् बल्झाउने अभिव्यक्ति सुन्दा कतै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै यो संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति अनास्था वा अविश्वास बढेर त होइन ? यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै भवनबाट कार्यसञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ ?
प्रधानमन्त्री : लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकासमार्फत सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित रहेका छन् । सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।
बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदीयौंदेखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनताहरु आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन् । अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो । सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र संवर्द्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो, दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुने हुन्छ । नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आ-आफ्नो धर्म, संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । अतः परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एक-अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिने छैन । नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सांसद ऐनबहादुर शाही : सम्माननीय प्राधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक्चेलाङ्ला छ कि छैन ? छैन, भने एजेन्डामा समावेश गरियोस् यो नाका खुलेमा मुगुलगायत समग्र कर्णाली प्रदेशमा नै आर्थिक रुपमा समृद्धि ल्याउनेछ । आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका रारालगायत पर्यटकीय स्थानहरूमा पर्यटन पूर्वाधारलगायत विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटकहरूको आवागमनमा कमी भएको छ यसमा सरकारको योजना के छ ? कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्म-गमगढी कालोपत्र र गमगदी नाक्चेलङ्ला सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ ? र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ?
प्रधानमन्त्री : मेरो आसन्न चीन भ्रमणको दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । रारालगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि संघीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ-आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।नाग्मा-गमगढी र गमगढी-नाक्चेलाङ्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी गराउँछु । हाल नाग्मा-गमगढी ६.५ किमि कालोपत्रे र आठ किमि ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणकार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी गमगढी-नाक्चेलाग्नामा १२ किमि निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेल : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये (क) २ वटा पूरा भएको देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध भैरहवा एयरपोर्ट । (ख) ५ वटाले ७५ प्रतिशत माथि काम भएको देखिन्छ । हुलाकी सडक, पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पोखरा विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी अरु १७ वटा को अवस्था के छ ? कहिले पूरा हुन्छन् ? प्रविधि र ज्ञानविना दैनिक २५०० युवा विदेश जाँदै छन्, प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरी प्रौद्यौगिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएको मदन भण्डारी प्रद्यौगिक विश्वका लागि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास समिति गठन गरेको सात करोड बजेट छुट्टिएको राष्ट्रिय महत्त्वको योजना आज कहाँ छ र कहिले पूरा हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुका साथै नियमित अनुगमन भइरहेको छ । म स्वयंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्यप्रगतिको जानकारी लिई कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, ५ वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र २ वटाको प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डीपीआर तयारलगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति ६५.७३ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६०.३४ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भएपश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ३५ करोड विनियोजन भएको छ ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ । मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारु गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ ।
मिति २०७७ साउन १२ गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो । समितिको समयावधि दुई वर्ष रहेकामा सो अवधि समाप्त भएकाले नयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ । यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सांसद आशा विक : सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । छुवाछुतलाई गैरकानुनी भने पनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । सरकारले छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्न कस्ता कदम चालिरहेको छ ? सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवअधकार रक्षा गर्न के पहल गर्छ ? जातीय विभेदका घटना प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको अवस्था छ । सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न के योजना ल्याउँछ ? बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सरकारले २०७१ वैशाख २५ गते नौबस्ता औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्यो । बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका ३९० घरधुरी जनता कहिले सरकारले उठाँउछ भनेर त्रासमा बाँचिरहेका छन् । त्यहाँ रहेको ५३८ बिगाहा जमिनमध्ये १०० बिगाहा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ । २०२८ सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लालपुर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्छ ? स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठ-मन्दिरलगायतका संरचनाहरू बनाएको छ । त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिले व्यवस्थापन गर्छ ? बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा २०२६ सालदेखि गिजराबस्ती बसिरहेको छ । सरकारले पटक-पटक त्यस बस्तीलाई लालपुर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनाताले लालपुर्जा पाएका छैनन् । गिजराबस्ती सरकारको ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् । सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना बनाएको छ । त्यस क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा कहिले वितरण हुन्छ ? संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन ? के यही हो गणतन्त्र ? बन्ने भए कहाँ बन्छ ? प्रदेश सभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन ? बन्ने भए कहिले बन्छ ? किन घोषणा गरेको ? हिजो तपाईंहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै गर्दा आज किन मौन ? जनता जान्न चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री : नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा लिँदै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ । यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनिभूत प्रयास आवश्यक छ । जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनेछ ।
बाँके जिल्लाको साबिक नौबस्ता क्षेत्रको ५२५ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अघि बढाइनेछ । यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अघि बढाएको जानकारी गराउँछु ।
बाँकेको खजुरा ६ गिजरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ङ) को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णयबमोजिम गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन २०८० जेठ ८ गते निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दैं आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सांसद उर्मिला माझी : नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यहाँका ६५ प्रतिशत बढी जनसंख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छन्, तर पछिल्लो अवधिमा नेपालको उत्पादनको हिस्सा घट्दै गएको मात्र होइन, सामान्य भान्सामा प्रयोग हुने सबै चिज आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी अत्याधिक हुने तर प्रतिफल अत्यन्तै न्यून हुने प्रक्रियाले गर्दा कृषिप्रति मानिसको आकर्षण र लगाव निरन्तर घट्दो छ, सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न र जनतालाई कृषिमै जीवन देख्ने गरी कृषि पेसालाई गर्विलो पेसा बनाउन कस्तो योजना निर्माण गर्दै छ ।
प्रधानमन्त्री : सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रुपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च रुपमा जोड दिँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरु पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्घिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिइनुका साथै रासायानिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । साथै, कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपरजोन, उन्नत बीउबिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणको लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नश्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फलफूल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ जसअन्तर्गत बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार तथा दायरा बढाउँदै पनि लगिएको छ । उत्पादित कृषि वस्तुको बजारको सुनिश्चितताका लागि धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि पेसालाई सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन कृषकहरूलाई नियमित तवरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । कृषि पेसालाई दिगो, दरिलो र गर्विलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सांसद एकनाथ ढकाल : सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै आममाफीले चोख्याउने कोसिस भयो, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई किनारा नलाग्दै आफैं न्यायालय र न्यायाधीश बनेर भैलो गाउँदै सरकार हिँड्छ । सर्वोच्च एउटा फैसला गर्छ अनि सरकार ठीक त्यसको विपरीत ? किन ? छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै ३३० दिन आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनमै २०७१ असोज ६ गते निधन भयो । न्यायका लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्नेमा विगत ९ वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ । मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १७६ बुँदामा शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ ? वर्षौंदेखि न्यायको लागि भनेर शान्तिपूर्ण अनशन बसेको गंगामाया अधिकारीलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको कर्तव्य हो कि होइन ? कहिले उहाँलाई भेट गर्न जानुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री : यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ । जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सह-अस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ । सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र संक्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संघीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । अस्पतालको विवरणअनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु. ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको छ ।
सांसद आस्मा चौधरी : आँखा पाक्ने रोग वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै देशैभरि फैलिरहेको छ । धेरै पालिकामा विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । यसबाट अत्यधिक बालबालिका प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको निराकरणका लागि के गर्दै छ ? नेपालले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ । उक्त वर्ष १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बिजुली किनेको छ । सरकारले किन ढाँट्दै छ, दोब्बर आपूर्ति भैराछ भन्न किन डराउँछ ? त्यही बिजुली हामीले किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो किन ?
प्रधानमन्त्री : देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने (अक्युट भाइरल कन्जङ्कटिभाइटिस) संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । समुदायस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचारप्रसारका कार्यका साथै संक्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधिउपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा संघीय द्रुत प्रतिकार्य समितिको गठन भई रोकथाम र प्रबन्धनका विभिन्न कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।
हाल नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब २८ सय मेगावाट पुगेको छ । तर मुलुकको विद्युत् उत्पादनको परिमाण हिउँद र वर्षायाममा एकनाशको छैन । वर्षातको तुलनामा हिउँदमा विद्युत् उत्पादनमा निकै ह्रास आई झन्डै एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने गर्दछ । हाल विद्युत् उत्पादन र मागका आधारमा विद्युत्को निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ । खासगरी हिउँदयाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्मा ठूलो ह्रास आउने हुँदा छिमेकी मुलुकबाट बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति छ ।
आगामी केही वर्षभित्रै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइनुका साथै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ । अहिले विद्युत् आयात-निर्यातको दर दैनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी तय हुने गरेको छ । यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुक्खा हुनगई देशभित्रका विद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन कम हुन गएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १८५४.५ गिगावाट आवर विद्युत् रु. १८ अर्ब ५४ करोडमा आयात गरेको थियो भने नेपालबाट १३३३ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गरी रु. १० अर्ब ४३ करोड आम्दानी गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युत निर्यातमा वृद्धि भएको छ र क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत्को निर्यात पनि बढ्दै जाने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको आपूर्ति असहज भई छिमेकी देशमा विद्युत्को उत्पादन लागत बढ्न गएकाले पनि स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन कम हुने समयमा आन्तरिक माग पूरा गर्न प्राधिकरणले केही महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपरेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सांसद उर्मिला थेबे : शिक्षाको लागत क्रमशः घटाउँदै गएर निःशुल्क पार्नुपर्नेमा, यो सरकारले त शुल्क झन्-झन् बढाइरहेको देखिन्छ । शिक्षाको पहुँचबाट गरिबलाई अझ परै धकेल्ने नीति सरकारले किन लिँदै छ ? संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा कहिले दर्ता गर्नुहुन्छ ? प्रत्येक दिन हाजिरी गर्न क्याम्पस आउनुपर्ने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै घर लगेको, गायब गरेको साथै तोडफोड गरेको पाइएको छ । कति लाजमर्दो खबर हो ? सरकारले के गर्दै छ ? ताप्लेजुङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले पनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् भने विद्यार्थीहरू व्यक्तिको घरमा आश्रय लिएर पढ्न बाध्य छन् । उनीहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारको के योजना छ ?
प्रधानमन्त्री : आमनागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिट्टै नै संसद्मा पेस गरिनेछ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय, गैरआवासीय, लक्षित समूह लगायतका विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो बजेटबाट शिक्षामा थप लगानी गरेका छन् । उच्च शिक्षाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । स्वायत्त निकायको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका काम कार्यबाहीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन् । विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियम बमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने नै छ ।
ताप्लेजुङलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी विस्थापित हुन पुगेका जनतालाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरूलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराइएको छ । मौसममा सुधार आएसँगै उनीहरूको पुनःस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सांसद ईश्वरी घर्ती : रोल्पालाई मुख्य आधार इलाका बनाएर दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्नुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रोल्पालीको जनजीवनमा परिवर्तन आउने गौरवका योजना दिन सक्नुभएन । रोल्पालीको त्यो ऐतिहासिक सहयोग प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्सनुभयो भन्ने रोल्पालीको गुनासो छ । त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? जुम्लामा स्याउ पाक्ने समय आयो, केही दिनपछि यसले बजार भाउ नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ र कतिले बजार पनि नपाउने हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी ? सरकारको प्लान के छ ? दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहिद भएकाहरूको सम्झना र सम्मानका लगि दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी, घर्तीगाउँ हुँदै रुकुम पूर्वको हुकाम मैकोटसम्म पुग्ने २२० किमि सडक खण्डलाई वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना र पहलमा सहिद मार्ग नामकरण गरेर योजना अगाडि बढाइएको थियो । बजेट अभावमा योजना निकै कछुवा गतिमा भई अझ सम्पन्न हुन सकेको छैन । सहिद मार्गको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको घोराहीदेखि रोल्पा होलेरीसम्मको ३१ किलोमिटरको सडक खण्ड अलपत्र र जोखिमपूर्ण भएको लामो समय बितिसक्यो । यसबारे सदनमा मैले ३/४ पटक कुरा राखिसकेँ । तर सरकारले यो योजनालाई प्राथमिकतामा पारेन किन ? रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र अहिले चारवटा चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा छन् भने थप चारवटा खानी दर्ता भएर सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । हाल २०० बढी टिपर सञ्चालनमा छन् भने पुरानो र नयाँ गरी आठवटा चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा आउँदा दिनमा कम्तीमा पाँच सयदेखि ७०० सम्म टिपर घोराही होलेरीको यही सहिद मार्ग भएर सञ्चालनमा आउनेछन् । जसले गर्दा उक्त सडकमा अन्य गाडीहरू सञ्चालनमा आउन निकै बाधा पर्ने र हाल बाधा परिरहेको पनि जानकारी गराउँछु । त्यसैले सो क्षेत्रमा वैकल्पिक औद्योगिक मार्ग बनाउने र घोराही होलेरीको ३१ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र गर्दै सहिद मार्ग योजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको के योजना छ ?
प्रधानमन्त्री :
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा रोल्पा जिल्लाको विशिष्ट र ऐतिहासिक योगदान रही आएकोमा कसैको विमति छैन । इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुनेछ । रोल्पाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु । मानव विकासमा पछाडि रहेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेश प्रदेश, रोल्पा, रुकुमलगायतका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र ती क्षेत्रमा पूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायतका कार्यक्रम तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रमबाट उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङमा आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । स्याउको भण्डारणका लागि उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेको छ ।
सरकारले दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै रुकुमको मैकोटसम्मको सहिदमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सडक र पुलको भाग देशभरि नै अत्यधिक हुने गरेको, थुप्रै सडक योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपरिरहेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको अवस्था हो । घोराही होलेरी खण्डको ३१ किमि सडक अत्याधिक भार बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरूको कारणले क्षति भएको छ । भार नियन्त्रण गर्दै सडकको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी सडक सुधार गर्न ध्यान दिइनेछ । घोराही-होलेरीको वैकल्पिक सडक बनाउने सुझावका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।
सांसद असिम साह : यो सदनमा केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर मात्र हो पुर फिल्म गज्जब आउछ भन्नुभयो तर जे आयो सारै झुर आयो टालटुले र सजिलै बझ्न सकिने खालको आयो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली कांग्रेसलाई साइजमा राख्नु भो, ललिता निवासमार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नु भो, गौर हत्याकाण्डमार्फत जसपालाई, अनि अब गिरी बन्धुमार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राइ गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला ? भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्षयालनाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व आफ्ना Yes (एस) म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोचमा तल्लीन हुनु अत्यन्तै दुखद छ । यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उता, उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्नुहोला ? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ । देशभित्रका विश्वविद्यालयहरु रित्तिँदै छन् । व्यवसायीहरु निराश छन् । खेलाडीहरु पलायन हुँदै छन् । युवा पुस्तामा देश छाड्न लहर नै चलेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू चन्द्रयान अहिले माग्दिनँ तर यस म्यान जोगाउन लाग्दिनँ भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरुको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन कहिले आउँछ यो देशमा ?
प्रधानमन्त्री : मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाइ मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु । प्रश्नमा भनिएजस्तो सरकारका यी कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि होइनन् बरु देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको हो ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा यो आफ्नो यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन । कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात् गरेको छ ।
