१५ बैशाख २०८१, शनिबार

प्रधानमन्त्रीले श्रम गन्तव्य मुलुकका राजदूतलाई काठमाडौं बोलाए, आज र भोलि छलफल

prachanda 4
फाइल फोटो

विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत र कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुको बैठक आज बस्दैछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशस्थित नेपाली राजदूत र कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ९ बजे बैठक बस्नेछ ।

श्रम आप्रवासनका सवालहरु र कुटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिइएको छ ।

श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुकका नेपाली राजदूत र नियोग प्रमुखहरुसँग आज र भोलि दुई दिन छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका लागि सरकारले खाडी र मलेसियाका राजदूत र श्रम सहचारीलाई बोलाएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । छलफलमा केही युरोपेली मुलुकमा रहेका राजदूतलाई पनि बोलाइएको छ ।

सर्वपक्षीय बै‌ठकमा युरोपेली देशमा रहेका राजदूतावासबाट श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण, विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकहरुको कानुनी उपचार, खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउने जस्ता विषयमा संयुक्त छलफल हुने कार्यसूची छ । नेपाल आउन नसकेका राजदूतसँग भर्चुअल छलफल गरिने जनाइएको छ ।

महिला श्रमिकहरुलाई झण्डै आठ वर्षदेखि खाडीका देशमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने विषयमा पनि छलफल हुँदै छ । त्यस्ता श्रमिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेदेखि नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोशमा आवद्धता गराउने विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुर्दिस्तान, ओमान र कुवेतमा गरी करिब ६२ हजार युवाले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । युरोपेली मुलुकबाट आउने श्रमिकको कोटा गुम्न नदिन नेपालबाटै मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा पनि छलफल हुने छ । मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली युवा अवैध मार्गबाट रोजगारीका लागि विभिन्न युरोपेली मुलुक जाने गरेका छन् । शून्य लागतको कार्यान्वयन र फर्केर आउने श्रमिकको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले सुरक्षित श्रम गन्तव्यको लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारको बाटो पहिल्याउने विश्वास गरिएको छ । यसप्रकारको बैठक नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा पहिलो पटक हुन लागेको हो ।