नौ दलले जारी गरे संयुक्त विज्ञप्ती, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अबिलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बालुवाटारमा आइतबार बसेको ९ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले २ बुँदे सहमति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ,’ नौ दलद्वारा आइतबार राति जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माणका साथै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् ।’
दलहरुको बैठकले राजावादीहरुलाई सम्बोधन नगरी घुमाउरो पारामा उनीहरुका क्रियाकलापप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि निर्णय गरेको छ । ‘केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवं भावनाविपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा, लोसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो ।
बैठकमा कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, गगनकुमार थापा, एकीकृत समाजवादीबाट वेदुराम भुसाल, जसपाबाट उपेन्द्र यादव, लोसपाबाट महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी थिए।
नेकपा एमालेको सहयोगमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका हुन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ती
