सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस गरिएको दुईवटा रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार सो रिटको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डले तीन वर्षअघि एक समारोहमा बोलेको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए । सो रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै यसअघि दरपीठ गरेको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्का) अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले २०७६ को माघीको अवसरमा राजधानी खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सो माग गरिएको थियो ।
सो कथनलाई आधार बनाएर ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । आफूहरू द्वन्द्वपीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
