सरकार गठन भएको एक महिना पूरा नहुँदै मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट देखिएका छन् । सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा तीन वटा मधेसकेन्द्रित दल छन् । तर तीन वटै दलको सरकारसँग आ-आफ्नै गुनासो छ । सरकारले समेत उनीहरूको कुरामा खासै चासो देखाएको छैन । यसले सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व नै नहुने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग गरेका थिए । अझ प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मधेसकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । तर अहिले यी कुनै पनि दल सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टी खानेपानी मन्त्रालय पाएकोमा असन्तुष्ट छ । प्रतिनिधिसभामा ६ सिट भएको जनमतबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले शपथ लिए पनि मन्त्रालय गएका छैनन् । आफूले चाहेको उद्योग मन्त्रालय नै जिम्मा दिनुपर्ने या अर्को एउटा थप गरिदिनुपर्ने जनमतको माग छ । आइतबारसम्म मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिले सरकारबाटै बाहिरिने जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
त्यसो त १२ जना सांसद भएको जसपा पनि सरकारमा जान तयार छ । उसले पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त बुझाएको छैन । गठबन्धनका अन्य दलबीच जसपालाई २ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि उसले तीन वटा मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति पद पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि उसको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । मन्त्रालयमा भन्दा उसको ध्यान आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको आश्वासन पूरा नभएको गुनासो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ ।
विपक्षी मोर्चामा रहेको चार सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार छ । तर उसलाई सत्तासाझेदार दलले खासै महत्व दिएका छैनन् । त्यही कारण उसको सरकारसँगको दुरी बढेको छ । त्यसो त संघीय सरकारको समीकरणमा यी दलको असन्तुष्टिले खासै फरक पार्दैन ।
किनकि मधेसकेन्द्रित दलबाहेक पनि संघमा सरकारको बहुमत पुग्छ । तर प्रदेशको सत्ता समीकरणमा भने यी दलको भूमिका छ ।
आफूले मागेको मन्त्रालय नपाए सरकारबाटै बाहिरिने जनमत पार्टीको चेतावनी
सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले आफूले मागेको मन्त्रालय नपाए सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री अब्दुल खानले भोलि (आइतबार) सम्म मन्त्रालयमा कुरा नमिले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिए ।
उनले सत्ता साझेदार दलहरुसँग मन्त्रालयका विषयमा कुराकानी भइरहेको तर अहिलेसम्म कुरा मिलिनसकेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलिसम्मको समय मागेको खानले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनमत पार्टीले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागे पनि खानेपानी मन्त्रालय दिइएपछि खानले असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेसम्म मन्त्रालयको कार्यभार नै सम्हालेका छैनन् ।
