उच्च अदालतले के आधारमा सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्यो ?
फौजदारी अपराधमा अदालतले दिने आदेश वा फैसलाको महत्त्वपूर्ण कडी भनेकै पीडितलाई कति न्याय दिन सक्यो भन्ने हो । फौजदारी अपराधमा गम्भीर कसुर मानिन्छ बलात्कारलाई । त्यसैले जबरजस्ती करणीका आरोपी धरौटीमा छुट्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, बलात्कारको कसुरमा एउटा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अर्को अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । तर, पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र आज उनी २० लाख रुपैयाँ बुझाएर केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट रिहा भए । पूर्पक्षबाट मुक्त हुँदा नै माला लगाएर विजयी भावमा कारागारबाट बाहिरिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले जन्मकैद र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरदारलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने भनेको छ ।
समर्थकबाट घेरिएका सन्दीप कारागारबाटै मुक्त हुँदा खुसी हुनु स्वाभाविक थियो । तर आदेशले सन्दीपलाई देश र उपत्यका छोड्न मात्रै होइन कतै बोल्न पनि निषेध गरेको छ । पीडितलाई प्रभाव पार्ने गरी कतै बोले पुनः थुनामै जान पर्छ । प्रहरीले मोबाइल समेत निगरानीमा राख्न सक्ने छ । परिवारसँग बस्न मिल्ने वातावरण त तयार भयो आफू जोगिने जिम्मेवारी सन्दीपसँगै हुनेछ ।
क्रिकेटर लामिछानेलाई उच्च अदालतले आरोपबाट मुक्ति दिएको होइन । उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने टुंगो जिल्ला अदालतबाटै लाग्न बाँकी नै छ । माघ ९ गते पेशी तोकिएको छ । आखिर के आधारमा सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्यो ? बलात्कारको अभियोग लागेको व्यक्ति धरौटीमा रिहा हुने कानुनी व्यवस्था छ त ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले जन्मकैद र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरदारलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने भनेको छ । यो प्रावधान अनुसार जबरजस्ती करणीको मुद्दाका अभियुक्तलाई अनिवार्यरुपमा थुनामै राखेर कारबाही चलाउनुपर्छ । अपराध संहिताको दफा २१९ मा उल्लेखित व्यवस्थाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा धरौटी लिएर अभियुक्तलाई छाड्न अनुमति दिएको छैन ।
अदालतले नेपालको कानुन अपूर्ण रहेको भन्दै उदार निर्णय गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । उच्च अदालतको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताकै आलोचना गरिएको छ । आदेशको प्रकरण १३ मा भनिएको छ, ‘हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताले धरौट वा जमानतका आधारभूत विषयहरूलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था देखिन्न ।’
अहिले देशभर करिब ६ हजार अभियुक्त जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा छन् ।
यसो भन्दाभन्दै, उच्च अदालतले कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम सन्दीपलाई धरौटी मागिएको पनि भनेको छ । रोचक त के छ भने उच्च अदालतले दफा ६८ अनुसार सन्दीपलाई धरौटी तोकिएको भनेको छ । जबकि धरौटी तोक्न पाइने ६८ को मुद्दामा पनि त्यस्तो धरौटी बिना सर्तको हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, अदालतले ‘अन्तरनिहीत अधिकार’ प्रयोग गर्दै लामिछानेमाथि विभिन्न सर्तसमेत राखेको छ ।
पीडित किशोरीले बकपत्रसमेत गरिसकेको विषयलाई समेत आधार बनाएको अदालत स्वयमले पीडित किशोरीले अहिलेसम्म मनोपरामर्श लिइरहेको समेत आदेश मै उल्लेख छ ।
भनिन्छ, कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । अहिले देशभर करिब ६ हजार अभियुक्त जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा छन् । पीडितले बकपत्रसमेत गरिसकेको अवस्थामा थुनामा रहेका ती अभियुक्तहरू अब धरौटी तिरेर थुनामुक्त हुन सक्छन् ? पाटन उच्च अदालतको अनौठो निर्णयले गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जाएको छ ।
