महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपु¥याइ प्रतिनिधिसभको म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले हिजो बेलुका आज अदालत आउने जानकारी दिए, कर्मचारीलाई ।
तर, आफैंले दिएको जानकारी राणाको लागि महंगो प¥यो । किनकि, बारका पदाधिकारी मात्र होइन सरकार नै उनलाई रोक्ने तयारीमा लाग्यो । र, राणा योजनामा सफल भएनन् ।
आइतबार ११ बजे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यालय जाने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले एकाएक निवास घेर्यो । र, बाहिर निस्कन नपाउन भनेर सरकारले गेटमै ताल्चा लगाइदियो । यसलाई राणाले ‘नजरबन्द’को संज्ञा दिएका छन् । राणा दिनभर उच्च निगरानीमा निवासमै बन्धक बने ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) अनुसार महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको भन्दै राणा सर्वोच्च फर्किन योजनामा थिए । उक्त उपधारामा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’ उल्लेख छ ।
राणाले संविधानको सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै महाभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गरेका हुन् । किनकि, असोज १ गते राति नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो ।
तर, संघीय संसदले २०७८ फागुन १ गते काटेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७६ को नियम १६१ को उपनियम ९९०को व्यवस्था अनुसार राणा पुनः कार्यमा फर्कन नपाउने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७६ को नियम १६१ को उपनियम ९९० मा महाभियोग कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यही अलमललाइ लिएर सत्तारूढ दलले संसद सचिवालयलाइ पत्र लेखाउन कोशिस गरेको बताइन्छ तर, सचिवालय पत्र लेखिहाल्ने मुडमा छैन । किनकी महाभियोगसँग सम्बन्धित संविधानका धारा नै बाझिएका छन ।
राणा संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) अनुसार काममा फर्किन चाहन्थे । तर, सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर राणाको चाहनामा अवरोध गरेको छ ।
