आफूलाई नजरबन्दमा राखेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको आरोप

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारले आफुलाई नजरबन्दमा राखेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत प्रवेशको तयारीमा रहेका जबरा बसेको सरकारी निवास बालुवाटारमा सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ भने आवत–जावतमा समेत रोक लगाइएको छ ।

हिमालय टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफुलाई बाहिर जान नदिएर सरकारले नजरबन्दमा राखेको भन्दै कानूनी राज्यकै उपहास गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकतातर्फ गएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

यतिबेला सर्वोच्च परिसर र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास वालुवाटारमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले ९ वटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, जबराले संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन नपाउने

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भएका छन् ।

संघीय संसदले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, जबरा लगायतलाई लेखेको पत्रमा महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म काममा फर्कन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

महासचिव डा.भरतराज गौतमद्धारा हस्तान्तर गरिएको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई नजरबन्द गर्नु लोकतन्त्रको उपहास भयो

निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई निवासमै सरकारले नजरबन्द गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । आज विहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा रहेका जबरालाई निवासमै रोकिएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई नजरबन्द गरिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । अनि नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?’ संसदको कार्यकाल सकिएको र महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी सर्वोच्च जाने प्रयासमा छन् ।

जबराको परिवारकै सदस्यहरुमाथि कडा सुरक्षा जाँच

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । आज विहान ११ बजे अदालत फर्कने तयारी गरेका जबरालाई सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोकेका हुन् । जबराले भने रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको कुराकानीमा आफू नजरबन्दमा परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । जबराको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिरिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासमा पुगेको छ ।

कतिसम्म भने अहिले जबराका परिवारका सदस्यहरुमाथि पनि प्रहरीले कडा निगरानी राखेको छ । परिवारका सदस्यहरुको गाडीबाट जबरा बाहिर निस्किने हुन कि भनेर प्रहरीले गाडी नम्बर टिप्ने र नाम सोध्नेजस्तो काम गरेको पाईएको छ । महाभियोग सिफारिश समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट आज (आइतबार) जबरा अदालत फर्कने तयारीमा थिए । तर, सरकारले जबरालाई अदालत फर्कनबाट अवरोध पुर्याएको छ ।

कहीं नभएको जात्रा ‘नेपालमा’

कहीं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भन्ने उखान नेपालमा चल्तीमा छ । सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित भनिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणले उखानलाई सान्दर्भिक बनाएको छ ।

नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिले नभएका घटना सर्वोच्च अदालतमा घटेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपनि प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाएन । यसले नयाँ बहस जन्मायो । महाभियोग यथावत रहने कि आफै समाप्त हुने ?

जबरा आजबाट सर्वोच्चमा काममा फर्कन खोजे । तर, अदालत प्रशासन देखि सरकार समेत रोक्न लाग्यो । सर्वोच्चमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । जबरा रहेको बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासको गेटमै प्रहरी परिचालन गरिएको छ । निलम्बित भनिएका प्रधानन्यायाधीश नै ‘नजरबन्द’ मा रहेको विषय आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली त्यहाँ पुगेको छ ।

निलम्बित भनिएका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा रोक्न स्वयं सर्वोच्च प्रशासन लाग्नु, सरकार समेत प्रहरी प्रशासनसहित लाग्नु रोचक घटना हो । नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिले भएको थिएन ।

यसअघि जबराले कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बहावलाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, कानून व्यवसायीहरुबारे विवादास्पद विषयहरु बोलेका थिए । उनी आफू नांगिएर अरुलाई समेत नग्याउने कार्य गरेको विश्लेषण देशको कुना काप्चामा हुन थालेको छ ।

जबराको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अगुवा गाडीसहितका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनको सुरक्षामा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)को कमाण्डमा ९ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । जबराको सुरक्षामा अगुवा गाडी पनि दिइएको थियो । गाडीसहितका सुरक्षा अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताए ।

महाअभियोग पारित नभएको भन्दै जबरा आइतबार सर्वोच्चमा जान खोजेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मीले उनलाई बालुवाटार स्थित निवासमै रोकेपछि उनि सर्वोच्च जान सकेका छैनन् ।