१० आश्विन २०७९, सोमबार

जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ओली सरकारको निर्णय खारेजीसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय

gyanendra karki 1

सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे आज जानकारी गराउँदै विद्युत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र, २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्था सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्नुका साथै २०७९ कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने इन्टरपोलको ९०औँ महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, संयुक्त अधिराज्यका महारानी एलिजावेथ द्वितीयाको १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा नवलपरासी (पश्चिम) पाल्हिनन्दन गाउँपालिका–२ का सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र पोखरा महानगरपालिका–९ का सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्लाको जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले कोहलपुर–सेर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले गरेकाे निर्णय उल्ट्याउँदै “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ को निर्णयबमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि एक सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय भएको छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

सरकारले यही कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी बैठकमा भाग लिनको लागि सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) लाई स्वीकृति दिने भएको छ ।