सरकारले गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त अनुदान रकम कोरियाको रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
भदौ २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न ३३ वटा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै, मन्त्री परिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न अधिकृत तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
यस्तै, सरकारले निजीकरण समितिको सदस्यमा राजेन्द्रकुमार केसी र कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गर्नुसँगै राजबिराज नगरपालिका १३ स्थित सरकारी जग्गा मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्नुसँगै मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग सिमरा बर्दिबास खण्ड निर्माणका लागि सर्लाही जिल्लाको राष्ट्रिय बनको ८ हेक्टर बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा र जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र परिवर्तन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको डेगूंको प्रकोपसम्बन्धी जिज्ञासामा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको र मातहतका निकायहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार मन्त्री कार्कीले रोगको प्रभावबाट सुरक्षित रहन सजगता अपनाउन पनि सवैमा आग्रह गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित मन्त्रालय र अन्तरगत निकायका उच्च अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
