प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्को सम्पत्तिका रुपमा आइसकेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अघिल्लो सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेकाले छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
‘‘एमसीसी अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, सम्झौता गर्यो । यो एमसीसी अहिले सरकारले सम्झौता गरेको होइन । अलपत्र छोड्न मिल्दैन । कार्यान्वयन नगर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ,’’ उनले भने, ‘‘अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने । संसदले निर्णय गर्न सक्छ । यो संसद्को सम्पत्तिका रूपमा आइसकेको छ । संसदले निर्णय गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाउँछ ।’’
ओलीले एमसीसीबारे दलहरुबीच भिन्न सोच हुन सक्ने भन्दै त्यसमाथि छलफल गर्न सकिने तर त्यसको टुंगो सदनले लगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सभामुखको टेबुलमा आइसक्या छ। त्यसअघि दलहरुबीच छलफल गर्नु छ भने दलहरुका कुरा भए। संसदको कुरा भएन । पास नगर्ने निष्कर्ष छ भने ह्विप जारी गर्नुपरो।’
उनले एमसीसी पास नभए पनि सरकारले लप्सीफेदी-दमौली-बुटवल ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी बांग्लादेशसँग बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहेका छौं। ट्रक, पानीजहाज वा रेलमा त बिजुली जाँदैन। त्यसैले नेपालीको पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि ट्रान्समिसन बनाएरै छाड्छौं।’
‘एमसीसी जस्केलाबाट होइन, मुल ढोकाबाटै आएको हो’
सत्तारुढ दल नेपकल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) गलत तरिकाले ल्याउन खोजिएको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जस्केलाबाट छिराउन खोजेको भन्ने भनाईको खण्डन गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा परेको रातमाटे, दमौली, हेटौडा, बुटवल ट्रान्समिसनलाई निर्माण गर्ने योजना अघि सारेपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले एमसीसीलाई नीति तथा कार्यक्रममा जस्केलाबाट छिराएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिदै प्राविधिक र विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा रातमाटे, दमौली बुटवल ट्रान्समिसन विस्तारको योजना अघि सारको बताए ।
उक्त योजनामा आशंका नगर्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादन गरेपछि प्रयोग गर्नका लागि योजना ल्याइएको प्रस्टिकरण दिए । उनले जस्केलाबाट नभई मुलढोकाबाटै आएको भन्दै एमसीसीले नबनाए अरुले बनाउने जवाफ दिए ।
जलश्रोतको धनी देश भन्ने, विद्युत उत्पादन डोकामा बोकेर लैजान नसकिने बताए । उनले एमसीसी अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको र अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला सरकारले अघिल्लो सरकारको सम्झौता भनेर अलपत्र छोड्न नसक्ने बताए ।
सम्झौता गर्ने बेलामा राष्टिय हितका सवालमा होसियार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । दलहरुमा भिन्नता हुनसक्ने र छलफल गर्न सकिन्छ भन्दै एमसीसी पास गर्ने कुरा सदनको अधिकार र निर्णयको कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
