प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन भएपछि प्रमुख दलहरूभित्र देखिएको मतान्तर बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस बाहेकका मुख्य पार्टी भित्र यतिबेला एमसीसी अनुमोदन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामै सामेल नभएको नेकपा एमालेभित्र पनि यसबारे मतान्तर छ । दलहरूभित्रको मतान्तर गत आइतबार संसद्मै पनि देखिएको थियो ।
एमाले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सामेल नै भएन । संसद्मा एमालेका नाराबाजीबीच एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । समूहगत रूपमा भने एमसीसीबारे एमालेमा ठूलो मतान्तर छैन ।
एमाले नेता डा. भीम रावलले आफ्नै पार्टीको नाराबाजीबीच एमसिसीको विपक्षमा जोडदार आवाज उठाउनुभएको थियो र विपक्षमा मत समेत जाहेर गर्नुभएको थियो । रावलले संसद्मा गरेको सम्बोधनलाई लिएर अहिले पार्टीभित्र सवाल-जवाफ चलिरहेको छ ।
अब एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने धारणा एमालेले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, एमाले नेता डा. रावलले भने संसद्मा एमसीसीविरुद्ध बोल्नु मात्रै भएन विपक्षमा मतसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
यही विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता रावलबीच सवाल–जवाफ नै चलको छ । अध्यक्ष ओलीले नेता रावल हिरो बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
‘भीम रावल पार्टीको धारणा वा काम कारबाहीभन्दा पृथक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत हुनुभएको छ । मैले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेको थिएँ । आफूलाई व्यक्तिगत तवरमा हिरो देखाउन खोज्ने काम कुनै पनि बहानामा राम्रो होइन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘चाहे राष्ट्रवादको होस् वा लोकतन्त्रको हाम्रो पार्टीले लिएका नीति सही छन् । त्यसविरूद्ध पृथक देखिएर गरिने क्रियाकलाप अनुशासनभित्र पर्दैनन् ।’
ओलीले हिरो बन्न खोजेको टिप्पणी गरेपछि नेता रावल पनि प्रतिकारमा उत्रिनुभएको छ । नेता रावलले अध्यक्ष ओलीलाई देशहितको पक्षमा बोलेर ‘महाहिरो’ बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ ।
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्यअनुरुप संसद्मा बोल्दा मैले ‘हिरो’ हुन खोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफैं देशको पक्षमा बोलेर ‘महाहिरो’ हुनुभएको भए म खुशी नै हुने थिएँ । देश पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि हुन्छ, चेतना भया ।’
एमाले नेता रावल एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका साना कम्युनिष्ट दलहरुसँग मिलेर उक्त सम्झौताविरुद्ध आन्दोलित हुने चर्चा छ ।
यसैबीच, अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर भएको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो ।
