दलहरुबीच लामो रस्साकस्सी र छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु यही विधेयकलाई देखाएर भोटको राजनीति गर्ने रणनीति बनाउन थालेका बेला कानुनविद्ले भने विधेयकले नागरिकताका सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।
पहिचानकै संकट बेहोरिरहेका नागरिकले वर्षौदेखि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहका सन्तानले त नागरिकताविहीन भएरै बस्नुपरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विद्येक पास भएसँगै अव यस्ता नागरिकको समस्या समाधान उन्मुख छ । अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि जन्मसिद्दका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।
त्यति मात्र होइन, गैरआवासीय नेपालीले पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउँछन् । यसले केही हदसम्म नागरिकतामा देखिएको समस्या समाधान हुने छ ।
विधेयकमा धेरै कुरा सकारात्मक भए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने वियषमा भने अझै केही विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु को भनेर खुलाउनुपर्ने र त्यस्तो गर्न नसके पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसले नागरिकता ऐन संशोधन भए पनि संविधानले स्वीकार गरेकै विषय पनि समावेश नगरिएको कानुनका जानकार बताउँछन् ।
त्यसो त अहिले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भए पनि ऐनले समेटेकाहरुले तत्कालै नागरिकता पाइहाल्ने भने होइन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पनि केही समय प्रक्रियामा लाग्नेछ ।
विवादका कारण लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा आएर पारित गरेको छ । तर पनि विधेयक सर्वसम्मत भने हुन सकेन ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अरु पनि धेरै विषय छन् । यस्ता विषयलाई राजनीतिक दलहरु एकैठाउँमा बसेर निर्णयमा पुग्न आवश्यक छ ।
