लामो समय देखी बिबादमा परेर अघि बढन नसकेको नागरिकता बिद्येयक अन्ततः सरकारले आज फिर्ता लिने भएको छ ।
गत मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार संसदमा रहेको नागरिकता बिद्येयक फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता बिद्येयक पेश गर्न लागेको हो ।
बिगतमा राजनीतिक दलसँग भएका सहमति अनुसारका बुदाँलाई मात्रै समेटेर सरकारले नयाँ नागरिकता बिद्येयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो ।
‘जन्मसिद्धका सन्तानले कानुन नहुदाँ नागरिकता पाउन सकिरहेका थिएनन, नयाँ बिद्येयक ल्याउने भएपछि सो पारित भएसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनु कानुनी आधार खुल्नेछ,’ लोकतान्त्रिक समाजवादीका बरिष्ठ नेता बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने ।
उनका अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले बंशजले सरह नागरिकता पाउने पुर्ववतः अधिकार संसदमा नागरिकता बिद्येयक अडकिदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएनन ।
२२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका महतोलाई नयाँ नागरिकता बिद्येयक २३ गतेको बैठकमा पेश गर्न लागेको जानकारी गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिएको जनाएका थिए ।
नागरिकता बिद्येयक पारित गराउनका लागि मुख्यतः लोसपा नेपाललगायत तराई मधेस केन्द्रित दलले सरकारलाई संसद र ज्ञापन पत्र मार्फत झकझकाउँदै आएका थिए ।
