नेपाल सरकारले भूमिलाई विभिन्न ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । मन्त्रालयले गत चैत ७ गते स्वीकृत गरेको उक्त प्रणाली विश्व पृथ्वी दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय ढाकिएको भू–क्षेत्र अनुगम’ एनएलएमएस (नेशनल ल्याण्डकभर मोनिटरिङ सिष्टम) अनुसार भूमिलाई वन, कृषि, घाँसे मैदान, बुट्यान, सिमसार, हिउँ, हिमनदी, चट्टान, बगर, आवास र वनस्पतिरहित क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
प्रणालीमा हरेक वर्ष भू–उपग्रहबाट खिचिएका नक्शा तथा तस्वीरको प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस प्रणालीको प्रयोग गरी सन् २००० देखि २०१९ सम्मको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको ल्याण्डकभर नक्शा तयार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
नक्शाका आधारमा सन् २००० मा देशको वनक्षेत्र ३९.९९ प्रतिशत देखिएकामा सन् २०१९ मा ४१.६९ प्रतिशत पुग्न गई वन क्षेत्र वृद्धि भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्र सन् २००० मा २६.३१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा घटेर २४.२१ प्रतिशत हुन गएको देखिन्छ ।
दिगो विकासका लागि आधारभूत स्रोतका रुपमा रहेका वन, कृषि, चरण, जल तथा आवासीय क्षेत्रको अवस्थिति र वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त प्रणाली मन्त्रालयको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले नापी विभाग, इसिमोड, युएसआइडीलगायत अन्य सरोकारवालको सहकार्यमा तयार गरिएको हो ।
