विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश

कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश।

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोभिड १९ बाट बचाउन परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले कोरोना महामारी फैलिएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नेपाली दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सुक्ष्म तथा संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव विना स्वेच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने र उद्दारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

हाल भारतसहित विभिन्न देशमा ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ।

सर्वोच्चको आदेश