अन्यायमा परेका नागरिकको आशाको अन्तिम विन्दु हो अदालत । सबैतिरबाट अन्याय परे अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने आशा हुन्छ । तर नेपालको न्यायालयले भने नागरिकलाई वास्तविक रुपमा न्याय दिन सकिरहेको छैन । न्यायालयमा पनि अरु सरकारी अड्डामा जस्तै बेथिति छ ।
ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । तर नेपालमा भने यो छिटो भन्ने शब्द न्यायालयको कोषमै सम्भवत छैन ।
तत्कालै फैसला हुनुपर्ने कतिपय मुद्दा महिनौँसम्म होइन वर्षौसम्म अड्किरहन्छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य अपराधका मामिलामा समेत अदालतले गर्ने ढिलाईले मुद्दा नै प्रभावित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । अदालती प्रक्रियामा हुने ढिलाईले मुद्दालाई प्रभावित गराउने काम भएको छ कि भन्ने आशंका बढ्दा कतिपय घटनाका पीडितहरु थप पीडामा पुग्ने र न्यायलयप्रति भरोसा टुटाएर बस्ने गरेका छन् ।
प्राप्त प्रमाणका आधारमा सुनुवाई गरेर मुद्दा फैसला गर्ने हो न्यायालयको जिम्मेवारी र दायित्व हो । पक्ष र विपक्षका वकिलहरुको राय र प्रमाण लिने, प्रचलित कानून, अभ्यास, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा न्यायका स्थापित सिद्धान्तको आधारमा रहेर फैसला गर्ने हो ।
तर नेपालका न्यायालयमा त्यो भन्दा पर राजनीतिक दल, कुनै प्रभावशाली नेता, व्यापारी वा असम्बन्धित व्यक्तिको राय पनि लिने जबरजस्त प्रचलन छ । यो न्याय क्षेत्रको ओपन सेक्रेट हो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेमा आएको विग्रहपछि माधव नेपालसँग गएका १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७८ भदौ १७ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो ।
परमादेशमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेृतत्वको सरकारको वैधानिकतामै असर पर्ने गरी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई अड्काएको अड्कायै गरिरह्यो । यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक वा अग्राधिकार दिएर सुनुवाईमा लगिएको भए तत्कालीन सरकार तथा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामा प्रभाव पर्न सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले यो मुद्दा किनारा लगाउन चासो देखाएन ।
एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तथा सभामुख अग्नि सापकोटाकै भविस्यको निर्णय हुन सक्ने मुद्दा बेवारिसे बनाइयो ।
२०७६ माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा पनि राजनीतिक कोपभाजनमै प¥यो ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा धाँदली भएको भन्दै निर्वाचित कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भगवती चौधरी उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग जानुभयो । आयोगले सुनुवाई नगरेको भन्दै २०७६ पुस ११ गते सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले यसरी बेवास्ता गर्यो कि, ५ वर्षपछि यही क्षेत्रबाट चौधरी निर्वाचित भएर आउनुभयो, मुद्दा कुन दराजमा थन्किएको छ अत्तोपत्तो छैन ।
२०७४ कै निर्वाचनमा संखुवासभाबाट निर्वाचन लडेका कांग्रेसका दीपक खड्का र तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा १ का उम्मेदवार कांग्रेसका प्रदीप पौडेल पनि सर्वोच्च पुग्नुभयो । उहाँहरुको मुद्दा पनि किनारा नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकियो ।
यस्ता कैयन मुद्दा सर्वोच्चमा थन्किएका छन्, जुन तत्कालै फैसलामा लगिनुपथ्र्यो र तत्कालै न्याय हुनुपथ्र्यो । तर अदालत आडैको सिंहदरबारमा हुने व्यथितिको सिको गरेर बसिरहेको छ । सिंहदरबार र यसका मातहतका कार्यालय नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवामा जसरी लापरबाही गरिरहेका छन्, जसरी यहाँ कमिशन, नातावाद र आफन्तवाद चल्छ, यसैको छायाँ अदालतमा देखिन थालेको छ ।
यतिबेला रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासमा जुन सक्रियता देखियो र जसरी अग्राधिकार दिइयो, के अरु व्यक्तिका लागि चाँहि न्याय प्राप्तिको विषय लापरबाहीपूर्ण हुन मिल्ने हो ? अदालतले अरु मुद्दाको प्राथमिकीकरण गर्न नपर्ने हो ? न्यायाधीशको चित्तमा परेको वा राजनीतिक दबाब व्यहोरेको मुद्दा मात्रै मुद्दा हुने हो ? न्यायलयमाथि यस्ता कैयन प्रश्न, आम रुपमा उठिरहेका छन् ।
