१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

दूरदराजका महिलामा भने अझै पनि समस्या, सशक्तिकरणका लागि आरक्षण कि प्रोत्साहन ?

women

संविधानमै महिलाहरुका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । कतिपय संवैधानिक तथा कार्यकारी पदमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ ।

तर पनि सरोकारवालाहरुले अझै पनि महिलाका लागि कोटा नपुगेको, महिला दोस्रो पदमा सिमित हुनु परेको लगाएका कारण देखाउँदै प्रमुख पदमै महिलाहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । महिला ससक्तीकरणका लागि आरक्षण भन्दा प्रोत्साहनको आवश्यकता देखिएको छ ।

महिला होस् या पुरुष पहुँच हुनेहरु र टाँठाबाठाहरुका लागि अवसरै अवसर छ । अवसर नपाउने भनेको आफ्नो मान्छे शक्ति र पहुँचमा नहुनेले मात्रै हो । पहुँच नहुने र पिछडिएको वर्गलाई लक्षित गरि संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा महिला अनिवार्य चाहिन्छ भने सभामुख र उपसभामुखमा पनि सोही व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य छ । महिला अधिकार र सहभागिताको हिसाबले नेपाल विश्वमै उदारणीय बनिसकेको छ । तर पनि अझै महिलाका लागि आरक्षण नपुगेको, महिला दोस्रो पदमा सिमित हुनु परेको जस्ता असन्तुष्टि कायमै छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान भनेको यसमा मात्रै सिमित हुनु पर्छ भन्ने छैन । खुलाप्रतिस्पर्धाबाट पचास प्रतिशतभन्दा बढि पदमा महिला पुग्न सक्ने अवसर छँदै छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि नेतृत्वमा पुग्ने महिलाहरु छन् । उहादरणका लागि पुलतीबजार नगरपालिका स्याङ्जाकी मेयर सीमाकुमारी जिसी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै निर्वाचित भएर मेयर पदमा पुग्नु भएको हो । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका चितवनकी मेयर रेणु दाहाल पनि खुलाप्रतिस्पर्धाबाटै निर्वाचित हुनु भएको हो ।

पछिल्लो समय धेरै महिला पढाईमा मात्रै होइन कार्यक्षेत्रमा पनि अब्बल देखिएका छन् । पाइलट, डाक्टर, इन्जिनियर, बैंकर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल कहलिएका महिलाको संख्या बढ्दो छ । उनीहरुले आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तर दूरदराजका महिलामा भने अझै पनि समस्या छ । अवसरहरुको पनि प्रोत्साहन पनि कमीले यस्ता ठाउँका महिला नेतृत्वमा पुग्न त के आफूलाई परेको समस्या भन्न पनि पुरुषको सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ

तत्कालका लागि आरक्षणले महिलाहरुलाई अघि बढ्न सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन रुपमा यस्ले फाइदा नगर्ने जानकारहरु बताउँछन् । महिलाहरुलाई साँच्चै क्षमतावान बनाउने हो भने हरेक काममा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सक पाण्डेको धारणा छ ।

आरक्षण महिला वा लक्षित वर्गको अधिकार भए पनि यसको चरम दुरुपयोगले प्रश्न उब्जाएको छ । राम्रै अवस्था रहेका समेतले आरक्षण पाउने र कतिपय व्यक्ति पटकपटक दोहोरिने कुराले महिला सशक्तीकरणमा आरक्षणको मात्र भर पर्ने अवस्था छैन ।