१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

सत्ता र भत्ता पाएकै छन् मन्त्रीले, तर नेपाली जनताले चाहिँ के पाए ?

pradesh 1 1

सरकार विस्तारलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहँदा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । सात मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाइएको छ भने ८ जना मन्त्री थपिएका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलाउनैका लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको सामान्य जनताले समेत बुझेका छन् । तर, प्रदेश सरकार भने मन्त्रिमण्डल विस्तारको औचित्य पुष्टि गर्न समेत असफल छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट कात्तिक १६ गते एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई प्रदशे १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँसँगै माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, कांग्रेसका हिमाल कार्की र केदार कार्की, जसपाका जयराम यादव मन्त्री नियुक्त भए ।

सत्ताको धार्नी बिसौली पुर्‍याउन सघाएकैले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक मात्र सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले पनि राज्यमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभयो । सातवटा मन्त्रालयमध्ये दुईवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राई आफैंले राख्नुभयो । मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर सकस भोगिरहनुभएका मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा स्वकीय र सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यकोषको दोहनको भद्धा मजाक यही बीचमा गर्नुभयो ।

गठन भएको ४ वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण गर्नसमेत नसक्ने र स्थायी राजधानीको संरचना बनाउन असक्षम सरकार मन्त्री बाँड्न र राज्यकोषको पैसा खरानी फुक्न भने उम्दा सावित भएको छ। विगतमा ७ मन्त्री रहेकोमा पाँच खुट्टे ओदान टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले १३ मन्त्री बनाएर संघीयतालाई नै मजाक बनाउनुभएको छ ।

सामान्य हिसाब गर्दा पनि एक जना मन्त्री थपिँदा मासिक तलबमा मात्र कम्तिमा दुई लाख ६८ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । त्यसमा यातायात, बिजुली, पानीलगायत गरी करिब पचास हजार मसलन्द खर्च जोडिन्छ । एक मन्त्री थपिँदा त्यतिले अझै पुग्दैन । भ्रमण भत्ता, सुरक्षाकर्मी र स्वकीय कर्मचारीलाई दिने ज्यालाले थप खर्च गर्छ ।

त्यसमाथि कार्यालय स्थापनाकै लागि पनि सात लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ महिनाको । मन्त्री र आसेपासेका परिवारले राज्यका विभिन्न अंगबाट अनुचित लाभ लिने त के हिसाब रु नेता र राजनीतिकै कारण कंगाल देशको आयश्रोत नभएको प्रदेशले यत्रो खर्च धान्न सक्ला रु

प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख छ । मन्त्रीहरूका लागि नयाँ सवारी साधन र निवासका साथै अन्य सेवा सुविधाका लागि पनि व्ययभार बढ्नेछ । भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाइरहँदा जनस्तरमा चरम असन्तुष्टि थपिएको छ । जसले संघीयतामा वितृष्णा जाग्न थालेको छ ।

मन्त्रालयल विभाजन गर्ने र मन्त्री थप्ने कार्यको सर्वत्र आलोचना भइहँदा पनि प्रदेश सरकारले भने संविधान मातहत रहेर काम गरेको जिकिर गरेको छ ।

संविधान मातहत काम गरिरहेको दाबी गर्ने मन्त्रीले त सत्ता र भत्ता पाएकै छन् । तर नेपाली जनताले चाहिँ के पाए ? काशीराज दाहाल प्रतिवेदनले ४९ भन्दा बढी मन्त्रालय प्रदेशमा नचाहिने भनी दिएको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा मिल्किएको छ । हरेक प्रदेश सरकार लोभी स्याललाई मासु पै‌चो दिएर सत्ता लम्ब्याउने नकचरो खेलमा लागेका छन् । यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।