सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटको बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
गत मंगलबार दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकताजस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। सरकारले खोप नलगाएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो।
