प्रदेश १ मा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । तर आलोचनाको डरले यो निर्णय सरकारले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ ।
मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरु थप्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित नागरिक तहबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि प्रदेश सरकार गुपचुप रुपमा नै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा देखिएको छ ।
माघ १६ गते देशभर सहिद दिवस मनाइरहेका बेला प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । यही बैठकबाट सत्तागठबन्धनलाई भाग पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्यो ।
अब प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १२ भएको छ । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले यो विषय उल्लेख नै गर्नुभएन ।
कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेशको नाम राख्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेका बेला अर्को विवादस्पद निर्णय किन सार्वजनिक गर्थ्यो र । अनि त सरकारले मन्त्रालयगत केही र प्रदेश नामांकनका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मात्रै सुनायो ।
गत कात्तिक १६ गते पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको थियो ।
अब सरकार आफैंले आलोचना गर्नैपर्ने अर्को विषय थपेको छ । दलहरुमा आकांक्षी धेरै भएका कारण भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । तर सरकार भने संविधानको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालय संख्या कायम गरिएको भनेर पन्छिरहेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने योजनासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध आक्रामक भएर आइरहेको छ । एमालेले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय फुटाउने र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । सरकालाई पुर्णता दिन नाममा अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको आर्थिक भार पनि बढाउने छ ।
